मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और हिमाचल प्रदेश ‘पशु एवं कृषि सखी संघ’ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, “पहली बार राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित दूध, गेहूं, मक्का और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है।”
सुखू ने कहा कि मक्के के लिए एमएसपी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार जल्द ही ‘हिमाचली हल्दी’ ब्रांड नाम के तहत इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कच्ची हल्दी खरीदना शुरू करेगी। राज्य में अब तक प्राकृतिक खेती में लगे 1.58 लाख से अधिक किसानों को प्रमाणित किया जा चुका है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल ‘हिम-इरा’ शुरू किया गया है। हिम-इरा जैसे उत्पाद राज्य के बाहर भी लोकप्रिय हो रहे हैं, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
