शिमला, 29 जनवरी सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए आपदा प्रबंधन सामग्री तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में अध्यक्ष के रूप में निदेशक, आपदा प्रबंधन; सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड; निदेशक, उच्च शिक्षा; निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा; प्रिंसिपल, एससीईआरटी, सोलन; राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा; एवं संयुक्त निदेशक, राजस्व। अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, ओंकार चंद शर्मा ने समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।
आज जारी अधिसूचना के अनुसार, स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला वर्तमान आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम छात्रों को प्रभावी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए अपर्याप्त पाया गया।
“प्रत्येक कक्षा के शिक्षण पाठ्यक्रम में अधिक आपदा प्रबंधन सामग्री शामिल की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली बच्चों को बुनियादी आपदा प्रबंधन सिद्धांतों के बारे में अच्छी जानकारी हो। इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्कूलों के लिए एक समृद्ध आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता है, ”एसीएस ओंकार चंद शर्मा ने कहा।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) छात्रों के बीच आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सुबह की सभाओं और बैग-मुक्त दिनों पर विचार कर रहा है। सुबह की सभाओं के दौरान, एसडीएमए ने छात्रों, शिक्षकों या आमंत्रित विशेषज्ञों द्वारा मौसम के विशिष्ट खतरों पर क्या करें और क्या न करें पर लघु वार्ता, नाटक या प्रस्तुतियाँ जैसी गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। बैग-मुक्त दिन पर, एसडीएमए ने सुझाव दिया है कि स्कूली बच्चों को बैग-मुक्त दिन पर आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यावहारिक अभ्यास दिया जाए।
“प्रस्तावित पहल प्रारंभिक चरण में जीवन रक्षक कौशल को बढ़ावा देने, युवाओं के बीच तैयारी और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एचपीएसडीएमए के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह पहल न केवल छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करती है बल्कि अधिक सुरक्षा के प्रति जागरूक और सूचित समुदाय की नींव भी स्थापित करती है, ”अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा
