सुखदेव एन्क्लेव योजना, पखवाड़े में छठी बार एलआईटी से एमसीएल को हस्तांतरित: सांसद संजीव अरोड़ा

लुधियाना (पंजाब), 5 मई, 2025, 2025: स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब ने शहर के लोगों को एक और बड़ी राहत प्रदान करते हुए छठी बड़ी योजना ‘सुखदेव एन्क्लेव स्कीम’ को लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकार क्षेत्र से नगर निगम, लुधियाना (एमसीएल) को आधिकारिक तौर पर स्थानांतरित कर दिया है।

इस आशय की घोषणा आज शाम राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने अपने कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। इस अवसर पर एलआईटी के चेयरमैन तरसेम सिंह भिंडर भी मौजूद थे।

अरोड़ा ने आगे बताया कि इस फैसले से 30 साल से भी ज्यादा पुरानी मांग स्वीकार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि करीब 450 घर ‘सुखदेव एन्क्लेव योजना’ के तहत आते हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले महीने की शुरुआत में पांच योजनाओं को एलआईटी के अधिकार क्षेत्र से एमसीएल को हस्तांतरित किया गया था, जिससे एक लाख से अधिक निवासियों को राहत मिली। ये पांच योजनाएं इस प्रकार हैं: शहीद भगत सिंह नगर – 475 एकड़; महर्षि बाल्मीकि नगर – 256 एकड़; राजगुरु नगर – 129 एकड़; भारत नगर एक्सटेंशन – 30 एकड़; और संत ईशर सिंह नगर – 8.4 एकड़

अरोड़ा ने कहा कि इस हस्तांतरण के लाभों में एमसीएल की एक छत के नीचे सेवाओं का एकीकरण शामिल है। अब, सभी छह कॉलोनियों के निवासियों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दो अलग-अलग कार्यालयों – एलआईटी और एमसीएल – में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले, जल आपूर्ति, सीवरेज, गृह कर और संपत्ति कर से संबंधित सेवाओं को नगर निगम द्वारा संभाला जाता था, जबकि एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और एनडीसी (अदेय प्रमाण पत्र) सेवाएं एलआईटी द्वारा प्रदान की जाती थीं।

अरोड़ा ने कहा कि अब निवासी नागरिक मुद्दों के निवारण के लिए सीधे अपने संबंधित क्षेत्र के पार्षदों से संपर्क कर सकेंगे।

नगर निगम अब इन इलाकों में स्वच्छता, सड़क रखरखाव, स्ट्रीट लाइटिंग, जलापूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

हालांकि, इन योजनाओं में एलआईटी द्वारा चल रहा विकास कार्य पूरा होने तक जारी रहेगा।

इसके अलावा अरोड़ा ने बताया कि पार्क, सीवरेज और टाइल्स समेत करीब 20 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है और अब ये विकास कार्य एलआईटी द्वारा किए जाएंगे। इन कार्यों में संत ईशर सिंह नगर में करीब 86 लाख रुपये, राजगुरु नगर में 8 करोड़ रुपये और एसबीएस नगर में 8.50 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक-एक सप्ताह के भीतर काम शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा मॉडल टाउन एक्सटेंशन (ए-ब्लॉक) और कबीर सोसायटी में दो सामुदायिक केंद्र भी बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इन दो सामुदायिक केंद्रों के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अरोड़ा ने एलआईटी के चेयरमैन तरसेम सिंह भिंडर की एलआईटी के अंतर्गत आने वाले इलाकों में समग्र विकास के लिए कुशलतापूर्वक काम करने के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि एलआईटी को हाल ही में अतिरिक्त स्टाफ भी मिला है।

मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए एलआईटी चेयरमैन तरसेम सिंह भिंडर ने बताया कि सांसद अरोड़ा के प्रयासों से ही छह योजनाएं एलआईटी से एमसीएल को हस्तांतरित हुई हैं, अन्यथा यह प्रक्रिया पिछले कई दशकों से अधर में लटकी हुई थी।

भिंडर ने कहा कि एलआईटी के पास 33 योजनाएं हैं, जिनमें से अधिकांश योजनाएं एमसीएल को हस्तांतरित हो चुकी हैं। कुछ योजनाएं एमसीएल को हस्तांतरित होनी बाकी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर में सभी विकास कार्यों को करते समय गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता की जांच के लिए तीसरे पक्ष से निरीक्षण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद अरोड़ा के निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा है।