शिमला, 16 फरवरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,307.59 करोड़ रुपये की अनुदान राशि की अनुपूरक मांगें पारित कीं।
सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि 10,307.59 करोड़ रुपये में से 7,267.41 करोड़ रुपये राज्य योजनाओं के तहत और 3,040.18 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हैं।
“राज्य योजनाओं के तहत प्रस्तावित प्रमुख व्यय में तरीकों और साधनों के पुनर्भुगतान, अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के लिए 3,367.76 करोड़ रुपये, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 696.44 करोड़ रुपये, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 598.71 करोड़ रुपये, हिमाचल को सहायता के लिए 442.09 करोड़ रुपये शामिल हैं। सड़क परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिजली सब्सिडी और ऋण के लिए 372.66 करोड़ रुपये, अस्पतालों, हिमकेयर योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के निर्माण के लिए 279.32 करोड़ रुपये और सड़कों और पुलों के लिए 215.02 करोड़ रुपये।
राज्य योजनाओं के तहत अन्य मदों में 15वें वित्त आयोग और अमृत के तहत शहरी स्थानीय निकायों को 102.47 करोड़ रुपये का अनुदान, ढली सुरंग और खलीनी फ्लाईओवर का निर्माण और ब्याज भुगतान के लिए 96.25 करोड़ रुपये शामिल हैं।
