हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जब्त वाहनों को सड़क किनारे फेंकने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए वित्त सचिव को पक्षकार बनाया।

हिमाचल उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग से शिमला हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे और चक्कर स्थित जिला न्यायालय के पास पुलिस विभाग द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को लादने से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में सचिव (वित्त) को पक्षकार बनाया।

मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने जब्त किए गए वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, क्योंकि ये वाहन यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। न्यायालय ने पहले ही यह उल्लेख किया था कि हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत की व्यापक आवश्यकता है, और लगभग 500 मीटर के क्षेत्र में दोनों ओर वाहन खड़े हैं।

गृह सचिव, शिमला के पुलिस अधीक्षक और शिमला सर्किल के अधीक्षण अभियंता पहले से ही इस मामले में प्रतिवादी थे, और अदालत ने पुलिस विभाग को ऐसे वाहनों को रखने के लिए सड़क से दूर एक स्थान की पहचान करने का निर्देश दिया था।

अनुपालन में, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस अधिकारियों ने सैद्धांतिक रूप से गंडाल गांव में धामी के पास 16 मील पर स्थित 45.30 हेक्टेयर के एक कबाड़खाने स्थल को अधिसूचित कर दिया है, जिसका उपयोग पुलिस चौकी के निर्माण, वाहन पार्किंग और जब्त किए गए वाहनों को रखने के लिए किया जा सकता है। यह भी दर्ज किया गया कि होटल एशिया द डॉन से चक्कर स्थित जिला न्यायालय की ओर जाने वाली सड़क पर 117 जब्त वाहन खड़े थे, जबकि तारा देवी से कांची मोड़ तक जाने वाली सड़क पर कुल 190 वाहन खड़े थे।

हालांकि, वित्त विभाग ने नए प्रस्ताव से सहमति नहीं जताई और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। प्रारंभिक लागत 6,23,100 रुपये आंकी गई, जिसमें धामी में पुलिस चौकी और पार्किंग सुविधा के निर्माण के लिए 3,73,900 रुपये और जिला कबाड़खाने के लिए 2,49,110 रुपये शामिल थे।

सड़क किनारे खड़ी बड़ी संख्या में गाड़ियों से यातायात बाधित होने के साथ-साथ चोरी की संभावना को देखते हुए, न्यायालय ने सचिव (वित्त) को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया। न्यायालय ने वित्त सचिव को निर्देश दिया कि वे 28 सितंबर को अगली सुनवाई तक आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए हलफनामा दाखिल करें।

हवाई अड्डे की सड़क की हालत के संबंध में, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के चौथे सर्किल के अधीक्षण अभियंता ने अदालत को सूचित किया कि पैचवर्क या उचित धातु और तारकोल बिछाकर सड़क में जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा।