तमिलनाडु की टीवीके सरकार आज अपने पहले पूर्ण बजट को अंतिम मंजूरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें 2026-27 के राज्य बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे अगस्त के पहले सप्ताह में तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया जाएगा।
यह बजट इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस साल सत्ता में आने के बाद टीवीके सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में नई सरकार की प्राथमिकताएं, विकास का रोडमैप और मौजूदा वित्तीय वर्ष की आर्थिक रणनीति साफ तौर पर दिखाई देगी। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस बजट में जनता से जुड़े कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसमें चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं, विकास परियोजनाएं और नई नीतिगत घोषणाएं शामिल होने की संभावना है।
पिछले कुछ सप्ताहों में मुख्यमंत्री विजय ने बजट तैयार करने को लेकर मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ लगातार कई बैठकें की थीं। इन बैठकों में अलग-अलग विभागों द्वारा भेजे गए बजट प्रस्तावों की समीक्षा की गई। साथ ही यह तय किया गया कि किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, कौन-कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएं और विभिन्न विभागों के लिए बजट का आवंटन किस प्रकार किया जाए।
गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य बजट और कृषि बजट दोनों की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। मंत्री दोनों बजटों में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद इन्हें औपचारिक मंजूरी देंगे। कृषि बजट में सिंचाई सुविधाओं, कृषि बुनियादी ढांचे, फसल उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के कल्याण के लिए निवेश बढ़ाने से जुड़े कई अहम कदमों की घोषणा की जा सकती है
सरकारी सूत्रों का कहना है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों के लिए कई जनहितकारी योजनाओं का ऐलान होने की संभावना है। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और राज्य की आर्थिक विकास गति को तेज करने के उद्देश्य से कई नई पहल भी शुरू की जा सकती हैं।
बजट से जुड़े मुद्दों के अलावा कैबिनेट बैठक में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में नए औद्योगिक निवेश परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इन परियोजनाओं से राज्य में विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, नए रोजगार के अवसर पैदा होने और ताजा निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग बजट पेश करने से पहले सभी आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करेगा। टीवीके सरकार का यह पहला बजट आने वाले वर्षों के लिए सरकार की नीतियों, विकास की दिशा और प्रशासन की प्राथमिकताओं को तय करने वाला अहम दस्तावेज माना जा रहा है।
