भूभाग की समस्या: भूस्खलन और बाढ़ के कारण महत्वपूर्ण किरतपुर-मनाली राजमार्ग की लागत तीन गुना बढ़ गई है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाने वाली महत्वाकांक्षी किरतपुर-मनाली चार-लेन राजमार्ग परियोजना की लागत मूल अनुमानित 1,818 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपये हो गई है। बार-बार मानसून की आपदाओं, विशेष रूप से 2023 और 2025 में, ने निर्माणाधीन राजमार्ग को व्यापक क्षति पहुंचाई है, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, संवेदनशील हिस्सों को फिर से डिजाइन करने और नए मार्ग तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राजमार्ग का निर्माण 2013 में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन केंद्र के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। परियोजना को पांच भागों में बांटा गया था – किरतपुर-नेरचौक, नेरचौक-पांडोह, पांडोह-टाकोली, टाकोली-कुल्लू और कुल्लू-मनाली। चार भागों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पांडोह-टाकोली खंड में बार-बार होने वाले भूस्खलन और अस्थिर पहाड़ी ढलानों के कारण इंजीनियरिंग संबंधी गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं।

2023 और 2025 की विनाशकारी मानसूनी आपदाओं ने परियोजना को भारी नुकसान पहुंचाया। अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से नवनिर्मित सड़क के हिस्से बह गए, पुल क्षतिग्रस्त हो गए और कई स्थानों पर बुनियादी ढांचा असुरक्षित हो गया। इनमें से एक प्रमुख क्षति झालोगी सुरंग को हुई, जो पिछले साल की मानसूनी आपदा के बाद असुरक्षित हो गई थी और अभी तक दोबारा नहीं खोली जा सकी है।

मंडी और कुल्लू के बीच स्थित पांडोह-टाकोली मार्ग राजमार्ग का सबसे संवेदनशील हिस्सा बनकर उभरा है। बार-बार होने वाले भूस्खलन और ढलान खिसकने से चार लेन वाले इस मार्ग को लगातार नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते इंजीनियरों को दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसके कुछ हिस्सों को फिर से डिजाइन करना पड़ा है। क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण के अलावा, एनएचएआई कमजोर पहाड़ी ढलानों को मजबूत कर रहा है, सहारा देने वाली संरचनाओं का निर्माण कर रहा है और जहां भी मौजूदा मार्ग अस्थिर हो गया है, वहां सुरक्षित मार्गों और सुरंगों की पहचान करने के लिए नए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है।

परियोजना निदेशक वरुण चारी ने बताया कि शेष भाग पर जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। उनके अनुसार, बार-बार हुई बारिश से आई आपदाओं के कारण परियोजना में काफी देरी हुई है, लेकिन शेष कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास जारी हैं।

बाधाओं के बावजूद, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। इससे राज्य के तीन सबसे बड़े पर्यटन स्थलों कुल्लू, मनाली और लाहौल एवं स्पीति के बीच संपर्क व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। पूरा होने पर, यह राजमार्ग पर्यटकों, निवासियों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा प्रदान करेगा, भीड़भाड़ कम करेगा और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाएगा।

इसके लाभ पर्यटन तक ही सीमित नहीं हैं। बेहतर संपर्क व्यवस्था से पहाड़ी जिलों से उत्तरी भारत के बाजारों तक सेब, सब्जियां और अन्य बागवानी उत्पादों का तेजी से परिवहन संभव हो सकेगा, जिससे किसानों के लिए परिवहन समय, लागत और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी।

पूरा होने के बाद यह राजमार्ग किरतपुर और मनाली के बीच की दूरी को 232 किलोमीटर से घटाकर 195 किलोमीटर कर देगा। एनएचएआई के अनुमान के अनुसार, इस उन्नत मार्ग पर चलने वाले बहु-धुरी वाहन ईंधन की खपत और वाहन की टूट-फूट में लगभग 50 प्रतिशत की कमी लाएंगे, जिससे ईंधन और रखरखाव लागत में सालाना 900-1000 करोड़ रुपये की बचत होगी। भीड़भाड़ कम होने और यातायात सुचारू होने से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है।

हालांकि पिछले एक दशक में प्रकृति ने बार-बार परियोजना में बाधा डाली है, लेकिन एनएचएआई को उम्मीद है कि शेष काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में से एक पूरी हो जाएगी और पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।