लोक मिलन का उद्देश्य गांव के विकास को बढ़ावा देना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है: सीएम मान

धुरी (संगरूर), 22 मई, 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि गांवों में आयोजित लोक मिलनियां ग्रामीण विकास में तेजी लाने और निवासियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सीधा मंच प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद भुल्लरहेड़ी, भलवान, धुरा, भदलवाड़ और पलासौर के ग्रामीणों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए गांवों में समग्र विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जन कल्याण और ग्रामीण प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सफलता स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करती है।

भगवंत सिंह मान ने ग्रामीणों से चल रहे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने का आग्रह किया ताकि गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सरकार की विकास पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके मार्गदर्शन और समर्थन की अपील की। ​​साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने और ग्रामीण विकास को और बढ़ावा देने के लिए फील्ड विजिट बढ़ाने का निर्देश दिया।

पंजाब की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने शहरों के बराबर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, उनकी सरकार लोक मिलनियों के माध्यम से ग्रामीणों से सक्रिय रूप से जुड़ रही है, जिससे मतदाताओं से सीधे मिलने के लिए राजनेताओं के बीच पारंपरिक अनिच्छा खत्म हो रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन लोक मिलनियों का प्राथमिक उद्देश्य, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले ही कई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और नागरिकों से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने का आह्वान किया।

खास तौर पर धुरी ब्लॉक में पांच गांवों में 196 विकास कार्यों के लिए 15.61 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की गई है। इनमें से 9.90 करोड़ रुपये की लागत वाली 115 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 5.71 करोड़ रुपये की लागत वाली 81 परियोजनाएं चल रही हैं। ग्राम पंचायतों की अतिरिक्त मांगों के जवाब में 24 और विकास कार्यों के लिए 15.65 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।