बीर नगर पंचायत का कार्यालय गठन के चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चालू नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां कोई अधिकारी या कर्मचारी तैनात नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप, स्थानीय निवासियों को बुनियादी नागरिक सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है। वर्तमान में, पंचायत सचिव अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों का भी संचालन कर रहे हैं।
हालांकि, समर्पित कर्मचारियों की कमी के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना, सरकारी दस्तावेजों का सत्यापन और अन्य नागरिक कार्यों सहित कई सार्वजनिक सेवाओं में देरी हो रही है। नए शहरी स्थानीय निकाय के गठन के बावजूद विकास गतिविधियां भी गति नहीं पकड़ पाई हैं। पहले, तीन पंचायतें, जो अब भंग हो चुकी हैं, कामकाज संभाल रही थीं। अब, जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्राधिकरण नहीं है।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, सीमांकन और मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निवासियों का कहना है कि उन्हें अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि आधिकारिक काम के लिए कहाँ जाना है, जबकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके कई युवा मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
पहले, इस क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति और विकास कार्यों से संबंधित मामले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) के अंतर्गत आते थे। अब यह क्षेत्र नवगठित नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए लोग इसके कार्यालय के कामकाज शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि बैजनाथ नगर परिषद के कर्मचारियों को बीर नगर पंचायत के कामकाज को अस्थायी रूप से संभालने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “कार्यालय के अगले दो-तीन दिनों में कार्य करने की उम्मीद है।”
बैजनाथ के एसडीएम संकल्प गौतम ने कहा कि बीर नगर पंचायत में तीन कर्मचारियों को तैनात किया गया है और प्रशासनिक कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।
हालांकि नगर पंचायत के लिए शुरू में 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है।
गुनेहर पंचायत के पूर्व उप-प्रधान दुनी चंद ने स्थानीय निवासियों नरेश कुमार, बाबू राम, सुरेश कुमार, नरेश ठाकुर, धानी राम, राज कुमार, जोगराज और देश राज के साथ मिलकर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि नगर पंचायत कार्यालय को बिना किसी देरी के चालू किया जाए ताकि स्थानीय निवासियों को आवश्यक नागरिक सेवाएं मिल सकें।
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