मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को आश्वासन दिया है कि यदि जगतार सिंह हावारा को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी जाती है तो कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। मान ने दोहराया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बंदी सिंहों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर कानूनी और संवैधानिक रास्ता अपनाएगी, और जोर देकर कहा कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को अनिश्चित काल तक अनसुलझा नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
मान ने यह बात आज पंजाब भवन में कौमी इंसाफ मोर्चा (क्यूआईएम), किसान संघों और अन्य सिख संगठनों के प्रतिनिधियों वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कही। यह मोर्चा, जो 7 जनवरी, 2023 से वाईपीएस चौक के पास धरना दे रहा है, उन सिख कैदियों (बंदी सिंहों) की रिहाई की मांग कर रहा है जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जेल में बंद हैं।
मान ने यह भी कहा कि वह परमजीत सिंह भेओरा और जगतर सिंह तारा के पैरोल मामलों को राज्यपाल के समक्ष उठाएंगे, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, साथ ही सिख संगठनों से अपने संघर्ष को शांतिपूर्ण और कानून की सीमाओं के भीतर रखने का आग्रह किया।
बैठक के बाद मान ने कहा, “आज कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमने उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बंदी सिंहों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और ईमानदारी से प्रयास कर रही है। हम इस मुद्दे के सार्थक समाधान के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।”
उन्होंने रामपुर खेड़ा के संत सेवा सिंह, बठिंडा के गुरदीप सिंह, भाई मोहकम सिंह, गुरसेवक सिंह काहनेके, बाबा भूपिंदर सिंह और किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल सहित प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हावारा की पैरोल के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मान ने कहा, “मैं अपनी शक्ति के दायरे में हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हूं, और राज्य सरकार इस मामले में कभी बाधा नहीं बनेगी।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने केंद्र और राज्यपाल को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि अगर हावारा को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी जाती है तो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।”
उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पंजाब सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद पैरोल नहीं दी गई है, और कहा, “अब मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। हमने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को भी आश्वासन दिया है, लेकिन केंद्र ने अभी तक पैरोल नहीं दी है।”
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