स्कूल में दाखिले के दौरान किताबों और स्टेशनरी की मनमानी कीमतों को लेकर मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, उपायुक्त अपराजिता ने शुक्रवार को निजी स्कूल संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उन्होंने एसोसिएशन को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों को फीस, पुस्तकों और अन्य मापदंडों के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, “स्कूलों को किसी एक पुस्तक विक्रेता को निर्धारित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए अधिकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विक्रेताओं को मनमानी कीमतें वसूलने का मौका मिलता है। इसके बजाय, अभिभावकों को निर्धारित पुस्तकों की सूची के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से उन्हें खरीद सकें।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभिभावकों को अनावश्यक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रतिनिधियों को प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, “स्कूलों को अनुचित शुल्क वृद्धि नहीं करनी चाहिए। हालांकि निजी स्कूल शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी स्कूल अधिकारी अभिभावकों का शोषण न करे।” उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुभाष ने विद्यालय संचालकों से नियमों का पालन करते हुए विद्यालय चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डीसी के मार्गदर्शन में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप सिंह, कुलदीप पुनिया, खुशी राम, प्रदीप कुमार और बलजिंदर संधू सहित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अन्य निजी स्कूलों से भी नियमों का पालन करने की अपील की।
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