कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने धान की समय से पहले रोपाई के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और गुरुवार दोपहर को करनाल जिले में 12 एकड़ भूमि में फैली धान की नर्सरी को नष्ट कर दिया।
हरियाणा उपमृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009 (एचपीएसडब्ल्यूए) के उल्लंघन के बाद विभाग द्वारा पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में सांगोहा और राम्बा गांवों में यह कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि किसानों को नोटिस जारी कर उनसे शुरुआती दौर में बोई गई नर्सरियों को स्वयं नष्ट करने का आग्रह किया गया था, लेकिन जब उन्होंने इसका पालन नहीं किया, तो विभाग ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए पुलिस सुरक्षा और एक मजिस्ट्रेट की सहायता ली।
किसान जोगा सिंह (2 एकड़, राम्बा), राजीव (7 एकड़, सांगोहा), करमबीर (1 एकड़, राम्बा) और लवप्रीत (2 एकड़, सांगोहा) की नर्सरियों को नष्ट कर दिया गया है। इन सभी किसानों ने अधिनियम का उल्लंघन करते हुए धान की नर्सरियां लगाई थीं।
कृषि उप निदेशक (डीडीए), डॉ. वज़ीर सिंह के अनुसार, एचपीएसडब्ल्यूए 15 मई से पहले धान की नर्सरी की बुवाई और 15 जून से पहले रोपाई पर रोक लगाता है।
उल्लंघन करने पर फसल नष्ट हो सकती है, प्रति हेक्टेयर प्रति माह 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और किसान से नष्ट हुई फसल की लागत वसूल की जा सकती है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य भूजल का संरक्षण करना है, जो चिंताजनक दर से घट रहा है।
जल्दी रोपाई करने पर 15 जून के बाद रोपाई की गई धान की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक पानी की खपत होती है, क्योंकि गर्मियों के उच्च तापमान के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है और किसान ट्यूबवेल सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं।
“हम किसानों को सलाह देते हैं कि वे जल्दी पकने वाली धान की खेती न करें क्योंकि इसमें बहुत अधिक पानी की खपत होती है। जल्दी पकने वाली धान की खेती से पराली जलाने की समस्या भी बढ़ती है, क्योंकि किसान कम समय में दो फसलें काटने की कोशिश करते हैं,” डीडीए ने कहा।
उन्होंने बताया कि किसानों को इस कदम के बारे में शिक्षित करने और अधिनियम को लागू करवाने के लिए ब्लॉक-वार टीमें गठित की गई हैं। यह अभियान 15 जून तक चलेगा और पूरे जिले में कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
उप-मंडल कृषि अधिकारियों, ब्लॉक कृषि अधिकारियों, कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) और पर्यवेक्षकों की टीमों को गांवों की निगरानी करने, अवैध नर्सरियों को नष्ट करने और किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए तैनात किया गया है।
निगरानी दल न केवल खेतों का निरीक्षण करते हैं बल्कि किसानों को ग्रीष्म मूंग और धैनचा जैसे विकल्पों के बारे में भी शिक्षित करते हैं, जिन्हें हरी खाद के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को समृद्ध करते हैं और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करते हैं।
धैनचा और ग्रीष्म मूंग की बुवाई करने वाले किसान प्रति एकड़ 1,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं, जिसके लिए उन्हें मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने दावा किया कि धान की जल्दी बुवाई पर प्रतिबंध लगाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से भूजल दोहन को कम करने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और दीर्घकालिक जल और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
