हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2025-26 में 8.3 प्रतिशत की मध्यम लेकिन स्थिर वृद्धि का अनुमान है, जो स्थिर कीमतों पर पिछले वर्ष की 6.4 प्रतिशत वृद्धि से उल्लेखनीय सुधार है। शुक्रवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में हुई प्रगति से राज्य की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है।
इस प्रगति का एक प्रमुख संकेतक प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) में वृद्धि है, जिसका अनुमान 2025-26 के लिए 2,83,626 रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय औसत से 64,051 रुपये अधिक हो जाता है। दीर्घकाल में, राज्य ने लगातार आय वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसमें पीसीआई 2011-12 में 87,721 रुपये से बढ़कर वर्तमान स्तर पर पहुंच गई है, जो 8.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाती है।
स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुमान 2025-26 के लिए 1,56,681 करोड़ रुपये है, जो 2024-25 में 1,44,656 करोड़ रुपये था। वर्तमान कीमतों पर, जीएसडीपी के 2.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 10.1 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज करेगा। यह व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितताओं के बावजूद एक मजबूत आर्थिक विकास पथ का संकेत देता है।
क्षेत्रवार देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में नई गति देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र से सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो बढ़कर 18,824 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। कृषि और संबद्ध गतिविधियां, जिनमें पिछले वर्ष मंदी देखी गई थी, उनमें 2.7 प्रतिशत की तुलना में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ तेजी आने की उम्मीद है। विशेष रूप से, फसल क्षेत्र के जीएसवीए में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2021-22 में 13,722 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 18,515 करोड़ रुपये हो गया है, जो संरचनात्मक सुधारों और बेहतर उत्पादकता को दर्शाता है।
औद्योगिक क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक बना हुआ है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीएसवीए) में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है। 2025-26 के लिए इसका अनुमानित मूल्य 94,381 करोड़ रुपये है और इसमें 7.77 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर 6.15 प्रतिशत से अधिक है। इस क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 25.32 प्रतिशत है, इसके बाद निर्माण क्षेत्र की 8.42 प्रतिशत और बिजली, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिताओं की 6.22 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
सेवा क्षेत्र, विशेषकर पर्यटन, विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है। पर्यटन, होटल और रेस्तरां क्षेत्र ने 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 7.77 प्रतिशत का योगदान दिया। पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है, जो 2020 में 32.13 लाख से बढ़कर 2025 में 3.11 करोड़ हो गई है। यह महामारी के बाद मजबूत आर्थिक सुधार और एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहाड़ी राज्य में निरंतर रुचि को दर्शाता है।
विद्युत क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति ने राजकोषीय स्थिति को भी मजबूत किया है। राज्य ने बिजली की बिक्री से 1,668 करोड़ रुपये कमाए हैं, और मार्च 2026 तक अतिरिक्त 249 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में 589.35 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 28 जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन कर रहा है और वित्तीय वर्ष के अंत तक 2,200 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन करने का अनुमान है।
कुल मिलाकर, आर्थिक सर्वेक्षण क्षेत्रीय विविधीकरण, बढ़ती आय और विस्तारित बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित एक संतुलित और लचीले विकास पैटर्न को रेखांकित करता है, जो हिमाचल प्रदेश को एक स्थिर विकास पथ पर स्थापित करता है।
