केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर सरहौल सीमा के पास हरियाणा पर्यटन विभाग की 20 एकड़ भूमि को कृत्रिम झील के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया है, ताकि गुरुग्राम में वर्षा जल का संग्रहण किया जा सके और भूजल का पुनर्भरण किया जा सके।
उन्होंने प्राकृतिक नालों की पहचान करने और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए एक उपग्रह सर्वेक्षण की भी मांग की है। मौजूद पत्र की एक प्रति में गुरुग्राम के सांसद ने कहा कि मानसून के कारण उनके निर्वाचन क्षेत्र में जलभराव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) द्वारा नियुक्त आईआईटी गांधीनगर के विशेषज्ञ और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा नियुक्त जापानी फर्म निप्पॉन कोइ के विशेषज्ञ, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग की जमीन कई सालों से खाली पड़ी है। नगर पार्षदों और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, जिनमें डीएलएफ फेज 3 के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, ने उन्हें बताया कि नत्थूपुर, डीएलएफ फेज 3 और अन्य कॉलोनियों से बरसाती पानी बहकर इस जमीन में आता है। अधिकारियों ने बताया कि जमीन का एक हिस्सा क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) के निर्माण के लिए कुछ वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है, लेकिन राव ने यह भी बताया कि विभाग के पास दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के दोनों ओर एंबिएंस मॉल की ओर भी जमीन है, जहां वर्षा जल संचयन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने बैठक में बताया कि प्राकृतिक वर्षा जल निकासी मार्गों, झीलों और अन्य जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणों के साथ-साथ बिल्डरों द्वारा फेंके गए निर्माण कचरे ने वर्षा जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है।
