पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने रोपड़ जिले के नांगल उपमंडल के 14 गांवों के मूल राजस्व अभिलेखों के गायब होने की शिकायत का संज्ञान लिया है। आयोग ने रोपड़ के उपायुक्त (डीसी) को नोटिस जारी कर 13 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह शिकायत राज्यसभा के पूर्व सदस्य अविनाश राय खन्ना ने दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्व रिकॉर्ड के गुम होने से राष्ट्रीय राजमार्ग-503 के किरतपुर साहिब-नांगल खंड को चार लेन का बनाने के प्रस्तावित कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन गुम हुए रिकॉर्डों के कारण कई अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाएं और नियमित राजस्व प्रशासन भी बाधित हुआ है।
अपनी शिकायत में खन्ना ने कहा कि नांगल उपमंडल के अंतर्गत आने वाले 14 गांवों के मूल राजस्व अभिलेख गुम हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अभिलेखों के अनुपलब्ध होने के कारण किरतपुर साहिब-नांगल राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का कार्य रुका हुआ है। इस परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
खन्ना ने आगे कहा कि लापता दस्तावेजों ने नांगल में प्रस्तावित न्यायिक न्यायालय परिसर से संबंधित कार्यों को भी प्रभावित किया है।
क्षेत्र में पिछले कई महीनों से भूमि अभिलेखों के गुम होने का मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है। इनके गायब होने से विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं और साथ ही राजस्व संबंधी सेवाओं की आवश्यकता वाले निवासियों को असुविधा भी हुई है। आरोप है कि इन गुम अभिलेखों के कारण सरकारी भूमि का सत्यापन भी जटिल हो गया है, जिससे अतिक्रमण को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
खन्ना ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभिलेखों के गुम होने का पता चलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें पुनः प्राप्त करने के प्रयास भी शुरू किए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रामाणिक राजस्व अभिलेखों के अभाव में कुछ क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिला है।
आयोग के हस्तक्षेप की मांग करते हुए, खन्ना ने अभिलेखों के गायब होने की गहन जांच, संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने, लापता अभिलेखों की बहाली या पुनर्निर्माण और इस मुद्दे के कारण विलंबित सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित उपायों की मांग की है।
मामले को विचारणीय मानते हुए मानवाधिकार आयोग ने शिकायत का औपचारिक संज्ञान लिया। आयोग ने निर्देश दिया कि शिकायत को रोपड़ के उपायुक्त के समक्ष रखा जाए, जिन्हें अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
आयोग के हस्तक्षेप से इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर फिर से ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है, जो नांगल उपमंडल में एक प्रमुख प्रशासनिक और विकासात्मक चिंता का विषय बन गया है। पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले एनएच-503 के चार लेन के निर्माण में देरी के अलावा, अभिलेखों के गायब होने से भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक अवसंरचना विकास और दैनिक राजस्व प्रशासन भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय निवासियों और जन प्रतिनिधियों ने बार-बार जवाबदेही और गायब अभिलेखों की शीघ्र बहाली की मांग की है।
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