सिंचाई विभाग ने मीरपुर गांव में मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय तेज कर दिए हैं।

सिंचाई विभाग ने अंबाला के नारायणगढ़ जिले के मीरपुर गांव में बेगना नदी के कारण होने वाले भू-कटाव को रोकने के लिए अस्थायी सुरक्षात्मक उपाय शुरू कर दिए हैं।
अंबाला में नदियों के किनारे बसे गांवों में बरसात के मौसम में भूस्खलन और नदियों में बाढ़ आने जैसी समस्याएं होती हैं।

अधिकारियों के अनुसार, किसानों की कृषि भूमि को नुकसान से बचाने के लिए नदी किनारे रेत की बोरियों का उपयोग करके एक अस्थायी सुरक्षात्मक अवरोध का निर्माण किया जा रहा है।

लाडवा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉ. पवन सैनी ने कटाव से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने और सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा करने के लिए मीरपुर गांव का दौरा किया।

इस दौरे के दौरान, उन्होंने कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली और किसानों से बातचीत करके उनकी चिंताओं को सुना। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की, जो मौके पर मौजूद थे, और उन्हें किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

डॉ. सैनी ने बताया कि मीरपुर गांव के किसानों ने हाल ही में बेगना नदी की तेज धाराओं के कारण हो रहे भूस्खलन को लेकर उनसे संपर्क किया था। इस मामले को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के समक्ष उठाया गया और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। विभाग ने तब से एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं और इस परियोजना पर लगभग 10 लाख रुपये की लागत आने की उम्मीद है।

पूर्व विधायक ने कहा कि विभाग वर्तमान में बरसात के मौसम में भूस्खलन को तत्काल रोकने के लिए रेत की बोरियों का उपयोग करके एक अस्थायी सुरक्षा उपाय लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपाय किसानों की जमीन की रक्षा करने में मदद करेंगे और उन्होंने अधिकारियों को स्थायी समाधान की दिशा में काम करने का निर्देश दिया।

सिंचाई विभाग की उप-मंडल अधिकारी शिखा बंसल ने बताया कि किसानों और ग्रामीणों द्वारा उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर विभाग ने भू-कटाव को रोकने के लिए अस्थायी सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी है। यह परियोजना 400 फुट के क्षेत्र में फैली हुई है और इस पर अनुमानित 10 लाख रुपये की लागत आ रही है।

उन्होंने आगे कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रभावित स्थल पर स्थायी रूप से पत्थर बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नदी के किनारे भूस्खलन को रोकने के लिए पत्थर बिछाने का काम किया जाएगा।