महा हड़ताल के एक दिन बाद, विरोध प्रदर्शन कर रहे पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शुक्रवार को अमृतसर के बाबा बकाला में होने वाले रखार पुण्य मेले के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।
सूत्रों के अनुसार, खुफिया अधिकारियों को यूनियन नेताओं पर नजर रखने और रैली के दौरान उन्हें हंगामा करने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। रखार पुण्य के दौरान राजनीतिक दलों के पंडालों में होने वाली भीड़ का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दल महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के मूड का आकलन करने के लिए करते हैं।
कार्मिक विभाग द्वारा सामूहिक आकस्मिक अवकाश में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी करने के एक दिन बाद, 16 यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने राज्य भर में उपायुक्त कार्यालयों के सामने आदेश की प्रतियां और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के पुतले जलाने का फैसला किया है।
यूनियनों ने आगे की रणनीति तय करने के लिए अपने नेताओं की बैठक बुलाने का भी फैसला किया है। यह बैठक लुधियाना में होने की संभावना है। पंजाब सरकार के लगभग चार लाख कर्मचारियों ने गुरुवार को लंबित महंगाई भत्ते की वसूली, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर सामूहिक आकस्मिक अवकाश ले लिया। लगभग तीन लाख पेंशनभोगी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
इसके जवाब में, मुख्यमंत्री मान ने जालंधर में कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ होने वाली निर्धारित बैठक रद्द कर दी, जिससे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसके परिणामस्वरूप और अधिक विरोध हुआ। हालांकि, सरकार द्वारा अनुपस्थित कर्मचारियों का विवरण मांगने का आदेश जारी करने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। आदेश में कहा गया कि सरकार को विभिन्न पक्षों से शिकायतें मिली हैं कि अधिकारियों के कार्यालय न आने के कारण जनता को असुविधा हो रही है।
कुछ ही महीनों में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विपक्षी दलों ने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मान की आलोचना करते हुए उन पर अहंकार का आरोप लगाया, वहीं एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की निंदा की।
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