यह प्रस्ताव धर्मशाला में चल रही 17वीं तिब्बती निर्वासित संसद के 11वें सत्र के सातवें दिन सिक्योंग (केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष) पेनपा त्सेरिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया और नॉरज़िन डोलमा द्वारा इसका समर्थन किया गया।
सांसदों ने चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा 12 मार्च को पारित उस विधेयक को खारिज कर दिया, जो 1 जुलाई से लागू होना था। सदन ने इस कानून को “कानूनी रूप से अवैध और नैतिक रूप से अमान्य” बताते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों का उल्लंघन करता है और संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।
सात सूत्रीय प्रस्ताव में कहा गया है कि तिब्बत एक कब्जे वाला राष्ट्र बना हुआ है और इसमें बीजिंग द्वारा जातीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक आत्मसात्करण को लागू करने के निरंतर प्रयासों की निंदा की गई है। इसमें चेतावनी दी गई है कि यह कानून तिब्बती भाषा, धर्म और पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट करने वाली नीतियों को गति दे सकता है।
वैश्विक हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए, संसद ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस कानून की गहन समीक्षा करने और कथित सांस्कृतिक दमन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसने लोकतांत्रिक देशों, नीति निर्माताओं और मानवाधिकार निकायों से भी चीन को जवाबदेह ठहराने और तिब्बती अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।
इस प्रस्ताव में तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई और उनसे अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने तथा बढ़ते दबावों के बीच दृढ़ रहने का आग्रह किया गया। इसमें विश्वास व्यक्त किया गया कि अंततः न्याय और स्वतंत्रता की जीत होगी।
निर्वासित तिब्बतियों से आग्रह किया गया कि वे वकालत के प्रयासों को तेज करें और स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग करें। सदन ने वैश्विक तिब्बती प्रवासी समुदाय से “चीनीकरण” की नीतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाने का आह्वान किया, जिसे उसने तिब्बती विरासत को कमजोर करने का एक व्यवस्थित प्रयास बताया।
एक प्रतीकात्मक कदम के तहत, संसद ने घोषणा की कि सितंबर के चौथे सप्ताह को विश्व भर के तिब्बतियों द्वारा प्रतिवर्ष तिब्बती राष्ट्रीय पहचान की रक्षा और उत्सव मनाने के लिए समर्पित अवधि के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक समर्थन जुटाना और विभिन्न क्षेत्रों के तिब्बतियों के बीच एकता को मजबूत करना है।
इस प्रस्ताव में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनयिक संपर्क और वकालत को तेज करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें कानून का समर्थन करने वाले कथनों का मुकाबला करने और तिब्बत में जमीनी हकीकतों को उजागर करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया के साथ निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा, सदन ने तिब्बत की स्थिति पर सर्वसम्मति से एकजुटता प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में तिब्बतियों के साहस और बलिदान की सराहना की गई, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनके मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा का आह्वान किया गया। पांच सूत्री प्रस्ताव में 11वें पंचेन लामा सहित राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग की गई और तिब्बत में दमन, क्रूरता और पर्यावरण विनाश को समाप्त करने का आह्वान किया गया। इसमें तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्रता की पुष्टि की गई और चीन-तिब्बत मुद्दे को संवाद के माध्यम से हल करने के लिए मध्य मार्ग नीति को सर्वोत्तम दृष्टिकोण बताया गया।
