दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में धूल नियंत्रण के लिए एक व्यापक और समय-सीमा आधारित कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी, डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी सहित सभी एजेंसियों की सड़कों और धूल नियंत्रण योजनाओं की समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों पर, विशेष रूप से चिन्हित 62 हॉटस्पॉट पर, छिड़काव की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री सिरसा ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, पीएम 2.5 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यातायात हॉटस्पॉट और प्रमुख सड़कों पर छिड़काव और अन्य उपाय लागू किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कचरे के ढेरों की समीक्षा करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में आने वाले सभी नए नगरपालिका कचरे को 2026-27 तक अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से निपटाया और संसाधित किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन, सड़क अवसंरचना, नगरपालिका कचरा, औद्योगिक कचरा और ई-मोबिलिटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2026, 2027 और 2028 तक प्राप्त करने हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मंत्री सिरसा ने आगे कहा कि दिल्ली मेट्रो का चरण-5 तक विस्तार करने, बसों की आवश्यक संख्या का आकलन करने और बड़े बस टर्मिनल विकसित करने, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) बसों और ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ाने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी को मजबूत करने और मेट्रो स्टेशनों के नीचे पर्याप्त पार्किंग अवसंरचना विकसित करने के निर्णय भी लिए गए हैं।
यमुना नदी की सफाई को बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से सुदृढ़ करने और उद्योगों में ईटीपी और एसटीपी स्थापित करने पर सहमति बन गई है।
