शहरी एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में 11,500 पद रिक्त हैं। उन्होंने बोर्ड में रिक्तियों की बड़ी संख्या और कार्यबल में असंतुलन के लिए पिछली नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
धर्माणी ने कहा कि शीर्ष पर अतिरिक्त लोगों की वजह से फील्ड ऑफिस में बड़ी संख्या में रिक्तियां पैदा हो गई हैं। “अतिरिक्त अधिकारियों ने फील्ड ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या को प्रभावित किया। लागत कम करने के लिए फील्ड स्टाफ की संख्या कम कर दी गई। कटौती वहीं की गई जहां सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत थी। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखरखाव करने वाले लोगों को लगाया गया और कई सेवाओं को आउटसोर्स किया गया,” उन्होंने कहा। धर्माणी बिजली बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “हमें अपने फील्ड ऑफिस को मजबूत करने और अपने शीर्ष कार्यालयों को तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है।”
युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत, बोर्ड ने हाल ही में कई कार्यालयों में इंजीनियर के 51 पदों को समाप्त कर दिया था और मौजूदा अधिकारियों को अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया था। मंत्री ने कहा, “बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, केंद्र सरकार वीआरएस योजना लेकर आई थी, जो कमोबेश अनिवार्य थी। हमने उन्हें नौकरी से नहीं निकाला है, बल्कि उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किया है।”
धर्माणी ने कहा कि अगर प्रशासनिक लागत कम करने, घाटे में कमी लाने और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएं तो बोर्ड मौजूदा दरों से कम दरों पर बिजली की आपूर्ति कर सकता है। उन्होंने कहा, “बोर्ड पूरे देश में सबसे सस्ती दरों पर बिजली खरीदता है, लेकिन आपूर्ति लागत प्रतिस्पर्धी नहीं है। यह अभी भी कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। हम उद्योग, वाणिज्यिक संस्थानों और घरेलू उपभोक्ताओं को कम दरों पर बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। सस्ती बिजली राज्य में निवेश और उद्योगों को आकर्षित करेगी।”
इस बीच, बोर्ड के कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने भी मंत्री से मुलाकात की और उनके साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री से इंजीनियरों के समाप्त किए गए 51 पदों को बहाल करने, 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को हटाने के फैसले की समीक्षा करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की।
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