नूरपुर पुलिस द्वारा चालानों में अभूतपूर्व वृद्धि और ट्रैक्टर-ट्रेलरों की ज़ब्ती से नाराज़ होकर, नूरपुर, इंदोरा, फतेहपुर और जवाली के ट्रैक्टर मालिक आज यहां एसपी कार्यालय के बाहर जमा हो गए। पूर्व विधायक राकेश पठानिया ने जिला पुलिस को खनन अधिनियम के तहत बार-बार चालान और भारी जुर्माने के जरिए ट्रैक्टर मालिकों को कथित रूप से परेशान करना बंद करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अन्यथा, 1,000 ट्रैक्टर-ट्रेलर राजमार्ग पर उतरकर चक्का जाम लगाएंगे।
इस अवसर पर एक संघर्ष समिति का गठन भी किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस द्वारा ट्रैक्टर मालिकों के कथित उत्पीड़न और उनके वाहनों की ज़ब्ती को न रोकने की स्थिति में आगे की कार्रवाई तय करना और आंदोलन का नेतृत्व करना है। इस समिति का नेतृत्व गुलबंत सिंह करेंगे और इसमें नूरपुर पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले चारों उपमंडलों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हैं। समिति ने राज्य सरकार को चालान जारी करना बंद करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया और चेतावनी दी कि 1,000 ट्रैक्टरों के साथ राजमार्ग पर उतरकर चक्का जाम किया जाएगा।
पठानिया ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांगड़ा जिले के नूरपुर, फतेहपुर, इंदोरा और जवाली उपमंडलों में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पत्थर, बजरी और रेत ढोकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हालांकि, पुलिस द्वारा चालानों में भारी वृद्धि और ट्रैक्टर-ट्रेलरों की ज़ब्ती ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया है, जिनमें से कई वंचित परिवारों से आते हैं।
“कांग्रेस, जो हर साल बेरोजगार युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के वादे पर सत्ता में आई थी, रोजगार पैदा करने में विफल रही है। रोजगार का इंतजार करते-करते इन बेरोजगारों ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज लिया और अब वे फावड़े से स्थानीय खदानों से खनिज निकालकर उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। लेकिन पुलिस न केवल इन ट्रैक्टरों को जब्त कर रही है, बल्कि कथित तौर पर मालिकों और चालकों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रही है और उनके वाहनों के टायर पंचर कर रही है,” पठानिया ने आरोप लगाया।
