ओडिशा के परिवहन एवं खान मंत्री बिभूति भूषण जेना ने मंगलवार को पुरी में आगामी रथयात्रा के लिए परिवहन व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही 22 मई के बाद आठ नई खदानों की नीलामी सहित राज्य के खनन क्षेत्र में नई पहल की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश वासियों को आश्वासन दिया कि परिवहन और खनन क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग ने रथयात्रा उत्सव के दौरान पवित्र शहर में आने वाले भक्तों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं।
मंत्री जेना ने कहा, “रथयात्रा के दौरान भीड़ को कम करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लोगों की अधिक संख्या होने की स्थिति में बसों को रेड क्रॉस और अंबेडकर जैसे भीड़भाड़ वाले टर्मिनलों से तुरंत नए नामित टर्मिनलों पर भेजा जाएगा। तीर्थयात्रियों को पुरी तक आसानी से लाने के लिए हर ब्लॉक से पर्याप्त परिवहन सेवाएं संचालित की जाएंगी।”
उन्होंने बताया, “यातायात और भीड़ की स्थिति पर वास्तविक समय में नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी भक्त को असुविधा का सामना न करना पड़े या वह फंस न जाए।”
मंत्री ने कहा, “पिछले वर्षों की तरह, मुफ्त भोजन (भोग) और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक की समस्याओं में कोई व्यक्ति नहीं फंसे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारा विभाग किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा।”
खनन नीलामी को लेकर मंत्री जेना ने कहा, “विभाग ने राज्य के राजस्व और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आठ नए खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। जल्द ही उनकी नीलामी की जाएगी। जो फाइलें लंबित थीं, उन्हें अब मंजूरी दे दी गई है। दो साल की देरी के बाद, प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ रही है।”
उन्होंने कहा, “विभाग ने खोज में तेजी लाने और निवेशकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। इस कदम से ओडिशा में खनिज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के समृद्ध खनन क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशक रुचि आकर्षित करने में मदद मिलेगी। हमें उच्च उत्पादन और बेहतर नीलामी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद है। एक बार खोज में तेजी आने के बाद, ओडिशा की खनन क्षमता में काफी विस्तार होगा।”
मंत्री ने आश्वासन दिया कि तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन और खनन क्षेत्र का विकास दोनों ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और दोनों क्षेत्रों में सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।”
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