रणदीप सुरजेवाला और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बीच जुबानी जंग

करनाल, 4 जून पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अतिरिक्त अंक देने के हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द करने के बाद कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है।

सांसद रणदीप सुरजेवाला मीडिया से बातचीत करते हुए। फोटो: वरुण गुलाट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह कहे जाने के एक वर्ष से अधिक समय बाद कि भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लाभ को सीमित करना तथा वंश या हरियाणा के निवास के आधार पर अतिरिक्त अंक प्रदान करना संविधान का उल्लंघन है, एक खंडपीठ ने 31 मई को इसे रद्द कर दिया।

सुरजेवाला ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने करीब 20 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने मांग की कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएससीसी) को भंग कर देना चाहिए, जबकि सीएम सैनी ने कहा कि सुरजेवाला को यह भी बताना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ किया।

सुरजेवाला ने नीति और इसके कार्यान्वयन की आलोचना करते हुए दावा किया कि सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की आड़ में सरकार पिछले तीन वर्षों से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है और उनकी उम्मीदों को तोड़ रही है।

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सीईटी नीति पर प्रकाश डाला और कहा कि इसे 2021 में बनाया गया था और कथित तौर पर इसे “कॉमन एक्सप्लॉइटेशन टेस्ट” में बदल दिया गया है।

सुरजेवाला ने बताया कि यह मुद्दा 2019 से प्रचलित है, जब पटवारियों और ग्राम पंचायत सचिवों के लिए विज्ञापित पदों को यह दावा करते हुए रद्द कर दिया गया था कि अब सभी भर्तियां सीईटी के माध्यम से की जाएंगी।

2021-सीईटी नीति में कहा गया था कि परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी, लेकिन तीन साल से अधिक समय में, परीक्षा के तहत भर्ती प्रक्रिया एक बार भी पूरी नहीं हुई है। ग्रुप डी पदों पर 13 लाख से अधिक युवा और ग्रुप सी पदों पर 11 लाख से अधिक युवा, कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक युवा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले लाखों युवा भी इस अवधि के दौरान सीईटी परीक्षा में बैठने के पात्र हो गए हैं। हालांकि, 6 नवंबर, 2022 के बाद कोई सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं की गई, उन्होंने कहा।

सुरजेवाला ने कहा कि नीति में अनियमितताओं के कारण उच्च न्यायालय ने परिणाम रद्द कर दिए थे, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार ने 20 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है।” उन्होंने मांग की, “मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और एचएससीसी को भंग कर देना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे: सीएम जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीति का बचाव करते हुए कहा कि वे लाखों युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने सुरजेवाला पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा, “सुरजेवाला को यह भी बताना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली उनकी कांग्रेस सरकार ने नौकरियों को लेकर युवाओं के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ किया।”

सैनी ने कहा, “हमने भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित की है और ‘पर्ची और खर्ची’ प्रणाली को समाप्त कर दिया है। हमने योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की हैं। कांग्रेस ने युवाओं की उपेक्षा की थी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर पांच अंक देने की प्रणाली शुरू की थी, ताकि वे सरकारी नौकरी पा सकें। इसे अदालत ने रद्द कर दिया है, लेकिन मैं सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं और हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे।”