हरियाणा कांग्रेस ने अपने जिला संगठन को तीन महीने की समय सीमा दी है और जिला कांग्रेस समितियों (डीसीसी) से केवल गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बजाय ठोस परिणाम देने को कहा है। हरियाणा कांग्रेस के कार्य प्रभारी संजय दत्त ने संकेत दिया है कि निर्धारित मापदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाले जिलों और ब्लॉकों की जांच की जा सकती है और संगठनात्मक अभियान के अगले चरण में उनके नेतृत्व की समीक्षा की जा सकती है।
तीन महीने की समय सीमा क्या है प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) को अगले तीन महीनों के लिए स्पष्ट, समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया है। यह प्रक्रिया 17 सितंबर को गुरुग्राम में जिला इकाइयों की समीक्षा के बाद शुरू की गई है, जिसकी अध्यक्षता पीसीसी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने की थी और जिसमें हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी संजय दत्त और एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल भी उपस्थित थे।
इस पद्धति में जिला अध्यक्षों का मूल्यांकन राज्य नेतृत्व को प्रस्तुत रिपोर्टों के बजाय जमीनी स्तर पर किए गए ठोस कार्यों के आधार पर करने पर जोर दिया गया है। जिला इकाइयों का मूल्यांकन किन मापदंडों पर किया जाएगा? इस मूल्यांकन में मंडल मानचित्रण, ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलन, एसआईआर से संबंधित कार्य, बूथ स्तर के मतदाता सहायता केंद्रों का संचालन और स्थानीय सार्वजनिक मुद्दों की पहचान और उनका समाधान शामिल है।
जिला अध्यक्षों से सक्रिय नेतृत्व प्रदर्शित करने और डीसीसी स्तर से नीचे के संगठनात्मक कार्यों की नियमित निगरानी करने की भी अपेक्षा की जाती है। संक्षेप में, इस समीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि पार्टी की संगठनात्मक संरचना जिला स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है या नहीं।
कांग्रेस अब जवाबदेही को इतना सख्त क्यों कर रही है यह कवायद हरियाणा में कांग्रेस के जमीनी संगठन को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। दत्त और राव नरेंद्र सिंह राज्य का दौरा कर रहे हैं और ब्लॉक स्तर की बैठकों में भाग ले रहे हैं, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलनों में भी शामिल किया जा रहा है।
18 से 21 सितंबर के बीच आठ ब्लॉक सम्मेलन निर्धारित किए गए थे, जिसमें नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद और बूथ स्तर पर गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस चाहती है कि जिला समितियां मुख्य रूप से प्रशासनिक संरचनाओं के रूप में रहने के बजाय कार्यकर्ताओं को संगठित करने और स्थानीय मुद्दों को उठाने में सक्षम सक्रिय राजनीतिक इकाइयां बन जाएं।
यदि कोई जिला परीक्षा में असफल हो जाता है तो क्या होगा यहीं पर तीन महीने की इस कवायद का महत्व सामने आता है। दत्त ने संकेत दिया है कि निर्धारित संगठनात्मक मापदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाले जिलों और ब्लॉकों की समीक्षा अभियान के दूसरे चरण के दौरान की जा सकती है।
इस समीक्षा में मौजूदा नेतृत्व को भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि अभी तक किसी स्वतः निष्कासन प्रक्रिया की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, जिला अध्यक्षों के लिए अगले तीन महीने एक तरह से उनकी कार्यक्षमता की परीक्षा हैं: लक्ष्य निर्धारित करें, जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाएं और ठोस प्रगति प्रदर्शित करें। नेतृत्व का घोषित मापदंड सीधा है – ज़मीनी स्तर पर परिणाम, न कि कागज़ी कार्रवाई।
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