क्या हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला से कार्यालय बाहर स्थानांतरित करने का साहस करेंगे?

कुछ सरकारी कार्यालयों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्तावित कदम न केवल राज्य की राजधानी में भीड़भाड़ को कम करेगा, बल्कि गंभीर वित्तीय संकट के समय में किराए के आवास पर होने वाले खर्च को भी बचाएगा, बशर्ते यह कदम उठाया जाए।

यह एक ऐसा नाजुक मुद्दा है, जिस पर क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है, इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री ने शिमला में भीड़भाड़ कम करने की जरूरत पर काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1969 में शिमला में स्थापित हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय जनवरी 1983 में धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया था। एक के बाद एक सरकारें शिमला से कुछ कार्यालयों को स्थानांतरित करने की जरूरत पर जोर देती रही हैं, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1819 में अंग्रेजों द्वारा कुछ सौ ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों की आबादी की देखभाल के लिए बसाया गया शिमला, बढ़ती आबादी के कारण ढह रहा है। ग्रेटर शिमला प्लानिंग एरिया की आबादी तीन लाख को पार कर गई है, जिससे पानी, बिजली, सड़क, पार्किंग जैसे इसके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है।

यह केवल तभी मान्य है जब कुछ कार्यालयों को धर्मशाला में स्थानांतरित किया जाए, जिसे दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया है और यह राज्य की अनौपचारिक शीतकालीन राजधानी है। राजनीतिक प्रतिक्रिया के डर से नाम न बताने की शर्त पर एक विधायक ने कहा, “अगर वीरभद्र सिंह शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए धर्मशाला में दूसरी विधानसभा स्थापित कर सकते हैं, तो कुछ कार्यालयों को कांगड़ा में क्यों नहीं स्थानांतरित किया जा सकता है।”

कुछ कठोर निर्णय लेने की हिम्मत रखने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से कुछ सरकारी दफ्तरों को बाहर ले जाने की बात कही है। हालांकि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन वन विभाग के वन्यजीव विंग को कांगड़ा में स्थानांतरित करने, बनखंडी में 300 करोड़ रुपये की लागत से जूलॉजिकल पार्क और टाइगर सफारी की स्थापना और उद्योग विभाग के कार्यालय को बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में स्थानांतरित करने की चर्चा है, जहां राज्य के 90 प्रतिशत उद्योग स्थित हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिमला से सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने के किसी भी कदम का न केवल संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा भी कड़ा विरोध किया जाएगा। 1994 में वीरभद्र ने एक पखवाड़े के शीतकालीन प्रवास की प्रथा शुरू की थी, जब मंत्रियों और नौकरशाही सहित पूरी सरकार ऊपरी और निचले हिमाचल के बीच भावनात्मक अंतर को पाटने और प्रशासन को चंबा, कांगड़ा, ऊना और हमरीपुर के लोगों के करीब लाने के लिए धर्मशाला में स्थानांतरित हो जाती थी।

कुछ कार्यालयों को, जो वर्तमान में किराए के निजी आवास में काम कर रहे हैं, स्थानांतरित करने से भारी मात्रा में बचत होगी, विशेषकर वर्तमान वित्तीय संकट को देखते हुए, जिसका सामना सरकार कर रही है।

शिमला में भीड़भाड़ कम करने के लिए ही यहां से 12 किलोमीटर दूर जाठिया देवी में सैटेलाइट टाउनशिप की योजना बनाई गई थी। यह अलग बात है कि योजना के एक दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी परियोजना में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। हालांकि, सैटेलाइट टाउनशिप से शिमला पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम करने में भी मदद मिलेगी।