मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों की चिंताओं के समाधान के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके एक नीति तैयार करेगी। पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में ‘सेब उत्पादक संघ’ के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह सेब उत्पादकों के मुद्दों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के समक्ष उठाएंगे।
विज्ञापनसुक्खू ने कहा कि अदालत के निर्देश के बाद वन विभाग को करसोग और कुल्लू में पेड़ों की कटाई की रिपोर्ट की जांच करने के लिए कहा गया है।
सुक्खू ने कहा कि राज्य ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह आपदा प्रभावित परिवारों, जो भूमिहीन हो गए हैं, के पुनर्वास के लिए एक से पांच बीघा वन भूमि के आवंटन की अनुमति दे।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत राहत देने पर भी विचार किया जा सकता है, जैसा कि पौंग बांध विस्थापितों के मामले में किया गया था। पूर्व महापौर संजय चौहान और माकपा नेता कुलदीप सिंह तंवर भी बैठक में शामिल हुए।
