पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शहरी निवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने, स्वच्छता में सुधार लाने, स्ट्रीट लाइटिंग को बनाए रखने और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है।
कैबिनेट मंत्री वृन्दर कुमार गोयल और संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों, लुधियाना के नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों (शहरी विकास), फतेहगढ़ साहिब, मानसा, बठिंडा, संगरूर जैसे जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों (सामान्य) और सरदूलगढ़, भीखी, बरीवाला, रामपुरा फूल, तलवंडी साबो, चीमा, मूनक, दिड़बा, खनूरी, मलौद, मुल्लापुर दाखन, साहनेवाल, माछीवाड़ा और अमलोह की नगर परिषदों/नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज नगर भवन में हुई बैठक में डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों को सफाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डंप स्थलों पर कूड़े के ढेर को तुरंत साफ करें और शहरों को साफ और हरा-भरा रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिकारियों से सीवरेज प्रणाली को दुरुस्त रखने का भी आग्रह किया ताकि सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से होने वाली रुकावटों को रोका जा सके।
डॉ. रवजोत सिंह ने शहरी निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और अधिकारियों को शहरी स्थानीय इकाइयों से संबंधित दैनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रीय अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों को चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में सूचित रखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये परियोजनाएं शहर के निवासियों की जरूरतों के अनुरूप हों।
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने चेतावनी दी कि भ्रष्ट आचरण में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने की भी अपील की।
बैठक के दौरान, मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विकास उद्देश्यों के लिए अप्रयुक्त धनराशि को तुरंत आवंटित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है तथा उन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी। मंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा जल ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को इनके शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इन सुविधाओं के लिए उपयुक्त पंचायती भूमि उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारियों को सरकारी नियमों का अनुपालन करते हुए जिला प्रशासन के साथ मिलकर शीघ्र अधिग्रहण के लिए निजी भूमि सुरक्षित करनी चाहिए।
बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक गुरप्रीत सिंह खैरा, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
