वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पराली जलाने के कारणों और परिणामों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, जो क्षेत्र में पराली जलाने वाले प्रमुख स्थानों और कृषि अपशिष्टों के निपटान के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने के उनके प्रयास के अनुरूप थे।
प्रशासन ने 10 हॉटस्पॉट गांवों की पहचान की थी, जहां पिछले वर्षों के दौरान कृषि अपशिष्ट के निपटान संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। इसके बाद, पराली जलाने के कारणों और परिणामों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए एक समन्वित कदम उठाया गया।
आज बनभौरा, झाल और चोंदान गांव में नुक्कड़ सभाएं, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हाल ही में हथन, मुबारकपुर, रुरका, भूदान और कुठाला गांवों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
डिप्टी कमिश्नर डॉ. पल्लवी और एसपी (एच) स्वर्णजीत कौर के नेतृत्व में कृषि विभाग और सहकारी समितियां विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पराली जलाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी और धान की कटाई, अगली फसल की बुवाई और कृषि अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि मशीनरी के युक्तिकरण की प्रक्रिया की जानकारी ली।
डीसी ने किसानों को पराली समेत कृषि अपशिष्टों से निपटने के लिए वैकल्पिक पर्यावरण-अनुकूल उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने में विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में पराली जलाने की बात स्वीकार करने वाले कई किसानों ने अब इस विषय पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अभियान का समर्थन करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा, “पहले के चलन के विपरीत, जब ग्रामीण पराली जलाने की समस्या पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से कतराते थे, अब अधिकांश किसानों ने यह समझ लिया है कि पराली जलाने से होने वाले नुकसान की जांच करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे किसानों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को उपलब्ध उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से नई मशीनें खरीदने की योजना बनाने में मदद करें।
डीसी ने किसानों से पराली जलाने से परहेज करने का आग्रह किया, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता और बनावट के लिए हानिकारक है तथा फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
उन्होंने सभी को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सुपर-सीडर, मल्चर, आरएमबी प्लाऊ, हैप्पी-सीडर और सुपर-स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणालियों की उपलब्धता की स्थिति जानने के लिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन को नियमित आधार पर अपडेट किया जाए, ताकि जिन किसानों को किसी विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता हो, वे अंतिम समय में निराशा और कृषि कार्य में देरी से बचने के लिए मांग कर सकें।
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