कांग्रेस ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए घोषित प्रति एकड़ राहत को “अल्प” बताया और कहा कि राज्य की आप सरकार ने भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने के लिए आवश्यक लागत को ध्यान में नहीं रखा, जबकि पशुओं की मौत से नुकसान और बढ़ गया।
हालांकि, पार्टी ने सरकार द्वारा घोषित 20,000 रुपये प्रति एकड़ राहत के भुगतान के लिए शीघ्र समय सीमा की मांग की। राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि किसानों को होने वाला नुकसान सामान्य नहीं है।
उन्होंने कहा, “ये दीर्घकालिक नुकसान हैं क्योंकि न केवल फसलें नष्ट हो गई हैं, बल्कि मिट्टी भी क्षतिग्रस्त हो गई है।”
मुआवजे के भुगतान के लिए शीघ्र समय-सीमा की मांग करते हुए वारिंग ने आरोप लगाया कि इसके बिना, राहत का वादा सत्तारूढ़ आप द्वारा किया गया एक और धोखा साबित हो सकता है।
उन्होंने मांग की, “हालांकि घोषित मुआवजा काफी कम है, लेकिन सरकार को इसे सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए जल्द ही समय सीमा तय करनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ लगभग 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, मिट्टी में नमी के कारण, जो महीनों तक रहेगी, वे गेहूं की फसल नहीं बो पाएंगे।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिट्टी की उत्पादकता बहाल करने के लिए उसे अधिक उर्वरकों से भरना होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार पशुधन से होने वाले नुकसान को भूल गई है, जो प्रत्येक किसान को लाखों रुपये में होता है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “पंजाब सरकार का यह दावा कि यह भारत में किसी भी सरकार द्वारा दिया गया प्रति एकड़ सबसे अधिक मुआवजा है, सरासर झूठ है।”
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषित मुआवजा ‘समुद्र में एक बूंद के समान’ है। उन्होंने मांग की कि सरकार को क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ के बजाय 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए।
परगट ने गन्ना किसानों को प्रति एकड़ एक लाख रुपये का अलग से मुआवज़ा देने की माँग की। उन्होंने सरकार से तीन महीने तक डीज़ल पर वैट न लगाने का आग्रह किया। उन्होंने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए केवल 4 लाख रुपये की राहत की घोषणा की आलोचना की।
