शिमला के एक होटल को जब्त करने के लिए कागजात में हेराफेरी करने के आरोप में बैंक अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है।

शिमला में एक होटल को फर्जी दस्तावेजों से लैस करने और मालिक के ऋण खाते को गलत तरीके से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित करके होटल को जब्त करने और नीलाम करने का प्रयास करने के आरोप में एक बैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शिमला के कारोबारी सुमित सूद ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि 2015 में उन्होंने मॉल रोड स्थित एक बैंक से MSME योजना के तहत अपने होटल के लिए 9.90 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ने शुरू में उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रकम 16.55 करोड़ रुपये से घटाकर 14.55 करोड़ रुपये करने को कहा और बदले में अतिरिक्त ऋण देने का वादा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सरकारी प्रतिबंध और कोविड लॉकडाउन जैसी चुनौतियों के बावजूद, बैंक ने ऋण पुनर्गठन किए बिना बार-बार उनके खाते को NPA घोषित कर दिया।

सूद ने आगे आरोप लगाया कि बैंक अधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वत देने से इनकार करने के बाद, व्यावसायिक संचालन शुरू होने की तारीख जानबूझकर बदल दी गई ताकि यूनिट को वित्तीय संकट में डाला जा सके। इसके बाद उनसे ऋण पुनर्गठन के नाम पर एक संपत्ति योजना के तहत 42 लाख रुपये जमा करने को कहा गया। उन्होंने सोने के ऋण के लिए पारिवारिक गहने गिरवी रखकर राशि का इंतजाम किया और जमा कर दिया – लेकिन बैंक अधिकारियों ने कथित तौर पर होटल का कम मूल्यांकन करने की साजिश रची और फिर ऋण का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2.60 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मंजूरी हासिल करने के लिए उनसे 26 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे उन्होंने फिर से ठुकरा दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि 5 सितंबर, 2024 को वित्तीय समीक्षा और पुनर्गठन बैठक का फर्जी कार्यवृत्त तैयार किया गया था जिसमें उनकी उपस्थिति गलत तरीके से दिखाई गई थी, जबकि वे कभी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल हैं, और जांच शुरू कर दी है।