सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कैशलेस मुफ्त उपचार योजना से वर्ष 2025 के दौरान हरियाणा में 4,179 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को लाभ मिला है। इस योजना के तहत, प्रत्येक घायल व्यक्ति दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त करने का हकदार है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य भर के 1,228 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो सके।
डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि जनता के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 के तहत, दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का नकद रहित मुफ्त उपचार प्रदान किया जाता है।
प्रक्रिया समझाते हुए उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित का विवरण अपलोड किया और संबंधित पुलिस स्टेशन को जानकारी भेज दी। एडीजीपी (ट्रैफिक और हाइवेज) हरदीप दून ने बताया कि 2020 से 2024 के बीच राज्य भर में 339 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई थी। इनमें से 109 को ठीक कर लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, eDAR/iRAD प्रणाली की सहायता से ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही थी। इस प्रणाली के माध्यम से पहचाने गए 183 ब्लैक स्पॉट की एक सूची अगस्त 2025 में लोक निर्माण विभाग (B&R) को कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत, 2025 में राज्य भर में 26,931 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। उल्लंघनों के परिणामस्वरूप, 5,909 चालान जारी किए गए और चार बसों को जब्त कर लिया गया।
इसी प्रकार, 2024 में पहचाने गए 600 अवैध सड़क कटानों में से 411 को बंद कर दिया गया था।पुलिस ने 3,334 सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान भी आयोजित किए, जिनमें 4,38,286 छात्रों और आम जनता ने भाग लिया। इसके अलावा एक यातायात प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें लाखों छात्रों ने भाग लिया।
