एनएच-707 का निर्माण कार्य पिछले तीन-चार सालों से स्थानीय लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। इस परियोजना को पूरा करने वाली निजी कंपनियों ने कथित तौर पर जल स्रोतों, जंगलों और यहां तक कि स्थानीय निवासियों की निजी जमीनों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बार-बार शिकायतों के बावजूद, प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है।
निर्माण कार्य के कारण सड़क पर होने वाली रुकावटों के कारण हर दिन सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहते हैं। स्कूली बच्चों और मरीजों सहित यात्रियों को लंबी देरी झेलनी पड़ती है। फिर भी, प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर आंखें मूंद ली हैं, इस मुद्दे को हल करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई है, जबकि एनजीटी मौसमी नालों को अवरुद्ध करने और कृषि योग्य भूमि को अपूरणीय क्षति पहुंचाने वाले लापरवाह मलबा डंपिंग के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
हालांकि, 21 जनवरी को जब एनएच-707 पर चल रहे उत्खनन कार्य के कारण उद्योग मंत्री के आधिकारिक काफिले में कुछ देर की देरी हुई, तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। कफोटा के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों और परियोजना प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूर्व निर्देशों के बावजूद सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने में उनकी विफलता पर सवाल उठाया गया। नोटिस में इस बात पर जोर दिया गया कि वीआईपी की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे न केवल मंत्री बल्कि आम जनता को भी असुविधा हुई।
एसडीएम ने अब पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पत्र में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करें और सुनिश्चित करें कि यातायात एक बार में 10 मिनट से अधिक समय तक न रुके।
इस अचानक प्रशासनिक प्रतिक्रिया ने स्थानीय निवासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जो अधिकारियों द्वारा अपनाए गए दोहरे मानदंडों पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि आम जनता वर्षों से असुविधा झेल रही है और इसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, एक मंत्री के काफिले में थोड़ी देरी तत्काल कार्रवाई के लिए पर्याप्त थी।
स्थानीय निवासी और यात्री अब इस प्रशासनिक पक्षपात के लिए स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे सार्वजनिक शिकायतों को हल करने में उसी स्तर की तत्परता दिखाएं जैसा उन्होंने वीआईपी मूवमेंट के लिए दिखाया था। कई लोगों का मानना है कि सड़क निर्माण परियोजना भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी से ग्रस्त है, प्रशासन उचित योजना और निष्पादन सुनिश्चित करने में विफल रहा है।
व्यापक निराशा को देखते हुए, स्थानीय लोग निर्माण परियोजना के कारण होने वाली देरी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वे एनएच-707 परियोजना को समय पर और जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए निजी ठेकेदारों की सख्त निगरानी की भी मांग कर रहे हैं।
