सरकार छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान जैसे समकालीन विषयों को शामिल कर रही है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों के प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं, नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2025 में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर है, जो 2021 में 21वें स्थान से उल्लेखनीय छलांग है।
उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य पहल की गई हैं, जैसे भाषा कौशल में सुधार के लिए सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई, शिक्षकों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सिंगापुर की प्रिंसिपल्स अकादमी के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर। इसके अलावा, सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों और खेल सुविधाओं से सुसज्जित राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि स्कूली शिक्षा के अधिकांश संकेतकों पर हिमाचल प्रदेश भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है। उन्होंने कहा, “शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2025 में हिमाचल के बच्चों का पढ़ने का स्तर पूरे देश में सबसे अच्छा बताया गया है।” उन्होंने यह भी बताया कि 850 से ज़्यादा स्कूलों को पर्याप्त शिक्षकों, अच्छे बुनियादी ढाँचे, प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक संसाधनों के साथ उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने भारत या विदेश में अध्ययन के लिए मात्र 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।
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