30 मई । बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं करने संबंधी दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में अब कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा हो, नियमों और कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति नहीं होती बल्कि यह जनता के टैक्स के पैसे से निर्मित और संचालित सार्वजनिक संपत्ति है।
सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत ही आवासों का आवंटन और पुनः आवंटन किया जाता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना करना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों का अपमान है। सरावगी ने कहा कि राजद और लालू परिवार की राजनीति हमेशा से सत्ता को निजी अधिकार समझने की रही है। यही कारण है कि आज भी वे सरकारी संसाधनों और संपत्तियों को जनता की धरोहर के बजाय अपने निजी अधिकार के रूप में देखते हैं।
उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवार की आदत सरकारी संसाधनों और जनता के पैसे की लूट-खसोट की राजनीति से जुड़ी रही है। बिहार की जनता ने लंबे समय तक इस मानसिकता का दुष्परिणाम देखा है और अब प्रदेश की जनता ऐसी प्रवृत्तियों को स्वीकार करने वाली नहीं है। सरावगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का यह कहना कि सरकार फोर्स लगाकर आवास खाली करवाए, उनके अहंकार और कानून के प्रति असम्मान को दर्शाता है। लोकतंत्र में नियम सभी के लिए समान होते हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने जो आदेश दिया था उसी को यह सरकार जमीन पर उतार रही है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को याद रखना चाहिए कि यह राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है लेकिन आप अभी भी खुद को रानी समझ रही हैं। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ऐसे में उन्हें (राबड़ी देवी) सरकारी आवास तो खाली करना ही पड़ेगा।” उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि कोई दलित समाज का व्यक्ति बड़े घर मे रहे? क्या सिर्फ आपको ही को बड़े घर मे रहने का अधिकार है?
उधर, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सरकारी आवास के सवाल पर हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं और उनका आचरण महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी को भी घर की चिंता होने लगी? किलाबंदी वाला मकान महुआबाग में बन रहा है, वैकल्पिक आवास कौटिल्य नगर में बन रहा है। उन्होंने कहा कि उनको मकान की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको सरकारी आवास भी मिल गया है और वैकल्पिक व्यवस्था भी है। विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को तीन नोटिस भेजा जा चुका है।
Leave feedback about this