30 मई । तमिलनाडु के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पी. वेंकटरमन ने शनिवार को तंबाकू की लत के खिलाफ लड़ाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लोगों की अधिक भागीदारी का आह्वान किया।
उन्होंने नागरिकों से राशन दुकानों में होने वाली अनियमितताओं की सीधे शिकायत करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या हेराफेरी के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पी. वेंकटरमन ने कहा कि सरकार तंबाकू सेवन को कम करने और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से इन दोनों अभियानों में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया।
‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ के मौके पर मरीना बीच पर एक तंबाकू जागरूकता रैली का उद्घाटन करने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने तंबाकू के सेवन को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया।
वेंकटरमण ने कहा, “तमिलनाडु को एक तंबाकू-मुक्त राज्य बनना चाहिए। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में दशकों से पता है। तंबाकू के इस्तेमाल को खत्म करने और एक स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में काम करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।”
मंत्री ने बताया कि तंबाकू की लत आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिणाम और सामाजिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कई संगठन और व्यक्ति नशामुक्ति के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, फिर भी लोगों को खासकर युवा पीढ़ी को, इस लत में पड़ने से रोकने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी साधन बनी हुई है।
उन्होंने कहा, “तंबाकू पर निर्भरता के कारण बहुत से लोग आज भी पीड़ित हैं। हालांकि पूरे राज्य में पुनर्वास और नशामुक्ति की पहल की जा रही है, लेकिन जागरूकता पैदा करना भी उतना ही ज़रूरी है। केवल लगातार जन-शिक्षा के माध्यम से ही हम एक मजबूत, स्वस्थ और अधिक उत्पादक समाज का निर्माण कर सकते हैं।”
सार्वजनिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए वेंकटरमण ने कहा कि राज्य प्रशासन नागरिकों द्वारा उठाई गई लंबे समय से लंबित शिकायतों को हल करने और ज़रूरी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
उन्होंने कहा, “लोग लगातार ऐसे मुद्दे और मांगें सामने ला रहे हैं जो वर्षों से अनसुलझी हैं। सरकार इन चिंताओं को व्यवस्थित तरीके से हल कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुंचें।”
राशन की दुकानों के कामकाज के मुद्दे पर मंत्री ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी अनियमितता की सीधे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को रिपोर्ट करने का आग्रह किया।
उन्होंने चेतावनी दी, “अगर किसी को राशन की दुकानों के संबंध में कोई शिकायत है तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। विभाग हर शिकायत की जांच करेगा। अगर राशन का चावल या पीडीएस की कोई अन्य वस्तु जमाखोरी, हेराफेरी या दुरुपयोग करते हुए पाई जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
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