सोलन,3 2दिसंबर आईपीसी की धारा 204 के तहत डिजिटल दस्तावेज को सबूत के तौर पर पेश करने से रोकने के लिए उसे नष्ट करने का मामला दर्ज होने से नालागढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। नालागढ़ पुलिस स्टेशन से क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों की 39 दिन की फुटेज गायब पाए जाने के बाद ऐसा हुआ।
30 नवंबर को रात 9:09 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी। चूंकि डीएसपी और एक SHO की भूमिका संदेह के घेरे में थी, इसलिए एक वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा।
उत्तराखंड निवासी एक महिला ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत मांगी थी कि जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसे जमानत मिल जाए। सीसीटीवी फुटेज उस समय का है जब पीड़ित महिला नालागढ़ पुलिस स्टेशन में पुलिस जांच में शामिल हुई थी।
बाद में उन्होंने इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अक्टूबर में संबंधित SHO और DSP के स्थानांतरण का आदेश दिया था और साथ ही डीजीपी को आठ सप्ताह के भीतर मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया था।
उक्त अधिकारियों को जांच में हस्तक्षेप नहीं करने का भी निर्देश दिया गया. पीड़ित महिला ने जांच के दौरान पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से भी की थी।
एनएचआरसी के निर्देश पर इन आरोपों की जांच भी साउथ रेंज के डीआइजी द्वारा शुरू कर दी गई है।
बद्दी के एसएसपी मोहित चावला ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि नालागढ़ पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। चावला ने कहा, “एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चूंकि कई अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है, इसलिए एक वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जांच करने का काम सौंपा जाएगा।”
बद्दी एसएसपी को एक गुमनाम मेल प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त एसपी, बद्दी द्वारा एक तथ्य-खोज जांच की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि नालागढ़ डीएसपी ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नालागढ़ पुलिस स्टेशन में इस मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी।
दिलचस्प बात यह है कि डीएसपी (लीव रिजर्व) ने उसी अवधि के दौरान उक्त सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की थी। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने पूछताछ की, तो नालागढ़ डीएसपी, डीएसपी (लीव रिजर्व) और एसएचओ ने गायब हुए डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की।
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