July 29, 2025
Haryana

मुख्यमंत्री ने गन्नौर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की प्रगति की समीक्षा की

Chief Minister reviewed the progress of Ganaur International Horticulture Market

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि सोनीपत के गन्नौर में विकसित किया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है और इसका संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

यहां आयोजित एक बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसके कामकाज में कोई प्रशासनिक या तकनीकी बाधा न आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई बार व्यक्तिगत रूप से परियोजना की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि प्रधानमंत्री स्वयं इस बाजार का उद्घाटन करें।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक विशेष नोडल अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि बाजार की परिचालन प्रक्रिया प्रभावी हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना परामर्शदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडी की संरचना, क्षमता और सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों और देशों तक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आजादपुर मंडी के व्यापारियों और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को इस मंडी से बहुत लाभ होगा, जो मजबूत सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे फलों और सब्जियों का परिवहन आसान हो गया है।

बैठक के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि अत्याधुनिक बाज़ार 544 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जिसमें से 350 एकड़ ज़मीन 17 आधुनिक शेडों के लिए निर्धारित की गई है। इस बाज़ार में 5,500 ट्रकों और 15,000 कारों के लिए वर्टिकल मार्केटिंग और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

बैठक के दौरान घोषणा की गई कि तकनीकी समिति ने 2,595 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने बिजनेस ऑपरेशन प्लान के तहत निविदा को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत केवल वही इच्छुक निवेशक पात्र होंगे जिनके पास कम से कम 100 एकड़ बागवानी का अनुभव हो और जिनका वार्षिक कारोबार कम से कम 100 करोड़ रुपये हो।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि परियोजना की उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने

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