भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), मार्केटिंग बोर्ड और जिला परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में सड़कों की मरम्मत का काम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा 15 जून तक पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत पहचान की जाए ताकि मरम्मत का काम बिना देरी के शुरू हो सके।
डीसी ने ये निर्देश लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जारी किए। यह निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी जिला आयुक्तों को सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने के दिए गए निर्देशों के मद्देनजर दिए गए।
डीसी ने यह भी निर्देश दिए कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पहले बनाई गई सड़कें, जो अब जिला परिषद में शामिल हो गई हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी उनके कार्यालय को दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘हर पथ’ पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी विकास कार्यों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे पोर्टल की निगरानी कर रहा है।
2017-18 में शुरू किए गए हर पथ पोर्टल में मार्केटिंग बोर्ड और पंचायती राज विभाग द्वारा प्रबंधित सभी सड़कों का डेटा शामिल है। 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा जीआईएस आधारित हर पथ मोबाइल एप्लीकेशन का उन्नत संस्करण लॉन्च किया जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आम जनता गड्ढों या क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में शिकायत दर्ज करा सकेगी, जिससे त्वरित समाधान और मरम्मत संभव हो सकेगी।
कौशिक ने नगर परिषद भिवानी तथा जिले के बवानी खेड़ा, सिवानी और लोहारू शहरी स्थानीय निकायों को बरसात का मौसम शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता मानकर सुनिश्चित करें। सीएम ने किए जा रहे कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। सीएम ने जिला अधिकारियों से कहा था कि सड़कों की री-कार्पेटिंग और मरम्मत कार्य तथा नए विकास कार्यों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में पार्षदों और अध्यक्षों सहित स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
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