चुनाव आयोग ने कहा, केवल ‘योग्य’ लोगों को ही रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करें

भारत निर्वाचन आयोग और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भेजे गए एक ज्ञापन के अनुसार, 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) की नियुक्ति के लिए 18 सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) बुनियादी योग्यता पूरी नहीं करते हैं।

कानून का मुद्दा विधानसभा चुनाव के लिए 18 एसडीएम को पदेन रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार, ये 2020 बैच के एचसीएस अधिकारी एसडीएम के रूप में नियुक्त होने के लिए ‘पात्र’ नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है

चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन भेजा गया ताकि ‘योग्य’ अधिकारी को एसडीएम के रूप में नियुक्त किया जा सके। बाद में उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नामित किया जा सकता है

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने अपने अभिवेदन में चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया कि हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 2020 बैच के 18 अधिकारी वर्तमान में राज्य भर के विभिन्न उपविभागों में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। अभिवेदन में कहा गया है, “उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के तहत चुनाव आयोग द्वारा पदेन आरओ के रूप में नामित किया गया है।”

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वे एचसीएस कैडर में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी मौजूदा कैडर क्षमता और संरचना आदेश के अनुसार एसडीएम के रूप में पोस्टिंग के लिए आवश्यक है।

“इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी का विशेषाधिकार है (एचसीएस-ईबी अधिकारियों के मामले में, यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में राज्य सरकार है जो सीधे मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव के अधीन आता है)। हालांकि, 15 अक्टूबर, 2020 को मुख्य सचिव द्वारा जारी एचसीएस कैडर स्ट्रेंथ और कंपोजिशन ऑर्डर में, एसडीएम के पदों को सीनियर स्केल/चयन ग्रेड (5-15 साल की सेवा) के तहत दिखाया गया है,” प्रतिनिधित्व ने जोर देकर कहा।

ज्ञापन में उम्मीद जताई गई कि चुनाव आयोग इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करेगा और न्यूनतम पांच साल की सेवा वाले योग्य एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेगा। बताया गया कि नए अधिकारियों को बाद में राज्य के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के आरओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।