उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा को अगले सप्ताह तक शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
साथ ही, किसानों के साथ बातचीत कर उनके मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब और हरियाणा को समिति में शामिल किए जाने के लिए “उपयुक्त व्यक्तियों” के नाम सुझाने का निर्देश दिया।
जस्टिस कांत ने कहा, “क्या आपने किसानों से बातचीत करने की कोई पहल की है? आपके मंत्री स्थानीय मुद्दों को समझे बिना किसानों के पास जा सकते हैं। विश्वास की कमी है। आपके पास कुछ तटस्थ पंच क्यों नहीं हैं? विश्वास बहाली के उपाय होने चाहिए।”
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि राजमार्ग की नाकाबंदी के कारण पंजाब की आर्थिक सेहत पर भारी और गंभीर असर पड़ रहा है, क्योंकि सामान दिल्ली नहीं आ पा रहा है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने दोनों राज्यों से शंभू सीमा पर आम जनता को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए बैरिकेड्स हटाने के लिए प्रस्ताव सुझाने को कहा। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
यह आदेश हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकार से एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने को कहा गया था जहां किसान फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।
हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल ने प्रस्तुत किया कि 500-600 से अधिक ट्रैक्टर, जिन्हें “बख्तरबंद टैंक” के रूप में संशोधित किया गया है, साइट पर तैनात हैं और यदि उन्हें दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति दी गई, तो कानून और व्यवस्था की समस्याएँ पैदा होंगी।
पीठ ने टिप्पणी की, “आपको कुछ प्रयास तो करने ही होंगे। आपको किसानों तक पहुंचना होगा। अन्यथा उन्हें दिल्ली आने की क्या जरूरत है?”
न्यायमूर्ति भुयान ने कहा, “आप राजमार्ग को भी अवरुद्ध नहीं कर सकते…एक साल से अधिक समय हो गया है।” मेहता ने जवाब दिया, “एनएच का उपयोग जेसीबी, ट्रॉलियों आदि के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे वाहनों के उपयोग को रोकता है।” किसानों द्वारा ट्रैक्टरों को संशोधित किए जाने पर, बेंच ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को भी कुछ आश्रय की आवश्यकता हो सकती है और पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच अपने ट्रैक्टरों को संशोधित करना एक आम बात है।
बजट की प्रतियां जलाएंगे: एसकेएम
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने बजट की प्रतियां जलाने का आह्वान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर किसानों और श्रमिकों की कीमत पर कृषि के निगमीकरण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट में एमएसपी और कृषि ऋण माफी पर कानून बनाने की उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को नजरअंदाज किया गया है।
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