हरियाणा विधानसभा ने अवैध ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसने के लिए विधेयक को मंजूरी दी

हरियाणा विधानसभा ने आज हरियाणवी युवाओं को ‘डंकी रूट’ के माध्यम से विदेश भेजने में लगे बेईमान ट्रैवल एजेंटों की अवैध और धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया।

हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2025 को विधानसभा ने विपक्षी कांग्रेस द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग को खारिज करते हुए पारित कर दिया। इस विधेयक में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों के लिए सात साल तक की जेल की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।

अधिकतम 7 साल की जेल, 5 लाख रुपये का जुर्माना हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक के तहत, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों को सात साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

मानव तस्करी या जाली दस्तावेज तैयार करने में शामिल लोगों को कम से कम सात साल की जेल की सजा होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है; 2-5 लाख रुपये के बीच जुर्माना

यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने के बीच हुआ है, जिनमें से अधिकांश पंजाब और हरियाणा से हैं, जो “डंकी रूट” के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करते हैं – जो ट्रैवल एजेंटों द्वारा लोगों को विदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अवैध और जोखिम भरा मार्ग है।

विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के मासूम और बेरोजगार युवाओं को अवैध तरीके से अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। सैनी ने कहा, “कई बार ये एजेंट मासूम लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेज देते हैं और ऐसे लोगों को इन देशों की पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है। इसलिए ऐसे एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है।”

विधेयक के प्रावधानों के तहत, बिना पंजीकरण के ट्रैवल एजेंसियों का संचालन दंडनीय अपराध होगा और बिना पंजीकरण के काम करने वाले ट्रैवल एजेंट को कम से कम दो साल की जेल की सजा होगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 2-5 लाख रुपये के बीच जुर्माने का भी प्रावधान है।

इस बीच, मानव तस्करी या जाली दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त पाए जाने वालों को कम से कम सात वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही 2-5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

सैनी ने कहा कि विधेयक में ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्ठा सुनिश्चित करने तथा उनकी अवैध और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर रोक लगाने तथा हरियाणा के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कांग्रेस के इस दावे को खारिज किया कि विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है।

विधेयक के प्रावधानों के तहत ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा, यदि कोई ट्रैवल एजेंट उसी जिले या किसी अन्य जिले में अन्य कार्यालय या शाखाएँ खोलता है, तो उसे नया पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना होगा।

विधेयक के अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर या अन्य किसी आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि ट्रैवल एजेंट दिवालिया हो गया है; या वह मानव तस्करी या जाली दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त पाया गया है; या उसे किसी आपराधिक अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले, बी बी बत्रा, गीता भुक्कल और आदित्य सुरजेवाला सहित कांग्रेस सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इसमें खामियां हैं क्योंकि इसे जल्दबाजी में लाया गया है।