पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय के पंजाब में तलाशी और जब्ती अभियानों की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ रैंक के वारंट अधिकारी को नियुक्त किया और उनसे गुरुवार दोपहर 2 बजे तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस मामले पर न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ की पीठ के समक्ष विशेष सुनवाई हुई, जिसकी कार्यवाही रात 1 बजे के बाद तक जारी रही।
सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि तलाशी और ज़ब्ती अभियान चलाए जा रहे हैं और पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है। यह भी बताया गया कि संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी।
जीएमएडीए की छापेमारी: मुख्य सचिव के अध्यक्ष बनने के बाद लिए गए फैसलों के रिकॉर्ड की ईडी जांच कर रही है जीएमएडीए पर ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी; भूमि समुच्चय कंपनी टीला कंसल्टेंट्स की भूमिका जांच के दायरे में बेंच को आगे बताया गया कि इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण राज्य तंत्र ठप्प हो गया था।
प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने वारंट अधिकारी की नियुक्ति की और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अधिकारी के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वारंट अधिकारी को किसी भी समय घटनास्थल का दौरा करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें गुरुवार दोपहर 2 बजे तक अदालत को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पंजाब की ओर से अधिवक्ता फेरी सोफत उपस्थित थे
भाजपा पंजाबियों को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है: आप
Leave feedback about this