राजजीत सिंह कौन हैं पंजाब के पुलिस-ड्रग गठजोड़ से पूर्व एआईजी के कथित संबंधों की व्याख्या

राजजीत सिंह हुंदल पंजाब पुलिस सेवा के बर्खास्त अधिकारी हैं, जो एआईजी (सहायक महानिरीक्षक) के पद तक पहुंचे थे, लेकिन 2019 में उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली रैकेट से कथित संबंधों के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था – एक ऐसा मामला जिसने वर्षों तक उन्हें पुलिस-ड्रग माफिया गठजोड़ के साथ पंजाब के हिसाब-किताब के केंद्र में रखा।

पंजाब पुलिस द्वारा की गई यह गिरफ्तारी राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में हुई है, क्योंकि 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सिंह का वर्षों का फरार जीवन पटियाला पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया है, जिसकी पुष्टि वर्तमान डीजीपी गौरव यादव ने की है – इसके साथ ही पंजाब में मादक पदार्थों के व्यापार से जुड़ी जांच से संबंधित सबसे लंबे समय तक चले फरार मामलों में से एक का अंत हो गया है।

निस्संदेह, पंजाब पुलिस इस गिरफ्तारी को अपनी उपलब्धि मान सकती है, जिससे सत्तारूढ़ भगवंत मान सरकार को राज्य की पहले से ही तनावपूर्ण राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक जीत का दावा करने का मौका मिलेगा, जहां भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित सभी प्रमुख विपक्षी दल पंजाब को “नशेड़ियों का अड्डा” होने के कलंक से बचाने का वादा कर रहे हैं।

भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) ने मादक पदार्थों के खिलाफ अपने अभियान को अपने चुनावी वादों का प्रमुख हिस्सा बनाया है और अक्सर गिरफ्तारियों, ज़ब्ती और कथित तौर पर इस धंधे में शामिल अधिकारियों की बर्खास्तगी के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि वह 2022 के चुनाव में किए गए अपने प्रमुख वादे को पूरा कर रही है। सिंह की गिरफ्तारी – राज्य के सबसे लंबे समय से चल रहे भगोड़े मामलों में से एक का समाधान और पुलिस-ड्रग गठजोड़ जांच से सीधा जुड़ा मामला – पार्टी के इस अभियान का एक बड़ा उदाहरण है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद पंजाब से सिंह को ढूंढने के प्रयासों का हिसाब मांगा था।

कांग्रेस और एसएडी सहित विपक्षी दल संभवतः यह तर्क देंगे कि यह मामला आप के सत्ता में आने से कई साल पहले का है और सिंह की गिरफ्तारी में हुई देरी – जिसमें एसटीएफ और सतर्कता ब्यूरो से उनका बार-बार बचना शामिल है – निर्णायक कार्रवाई के किसी भी दावे को कमजोर करती है।

निरंजन सिंह का वारिस पंजाब दे पार्टी में शामिल होना इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है, जिससे पार्टी को ड्रग जांच में शामिल अधिकारी की विश्वसनीयता का दावा करने का मौका मिलता है, जबकि आम आदमी पार्टी सिंह की गिरफ्तारी को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती है।

राजजीत सिंह की मुश्किलें तरनतारन और बाद में मोगा के एसएसपी के रूप में उनके कार्यकाल से शुरू हुईं, जब उन्होंने इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह की निगरानी की थी। इंदरजीत सिंह को 2017 में बल से बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उन पर पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी करने, बरामद नशीले पदार्थों को दोबारा बेचने और निर्दोष लोगों पर ड्रग्स रखकर उनसे पैसे वसूलने का आरोप था। ड्रग्स के खतरे को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद, दिसंबर 2017 में तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, ताकि इंदरजीत के आचरण और सिंह की इसमें कथित संलिप्तता की जांच की जा सके।

सिंह के खिलाफ मामला पंजाब के ड्रग्स विरोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू ने दर्ज कराया था। सिद्धू के नेतृत्व वाली एसटीएफ ने ही सबसे पहले इंदरजीत सिंह के खिलाफ ड्रग्स तस्करी और बरामदगी में हेराफेरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बाद में राजजीत सिंह को सह-आरोपी बनाया गया था। गौरतलब है कि सिंह ने सिद्धू को छोड़कर एसआईटी जांच की मांग की थी और अदालत से एसटीएफ प्रमुख के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया था, जो बाद में रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

सिद्धू के अपने निष्कर्ष, जिन्हें एसआईटी की रिपोर्ट में शामिल किया गया था, भ्रष्टाचार के पहलू से कहीं आगे गए: उन्होंने कहा कि सिंह, इंदरजीत सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा भारत और विदेश दोनों में अपराध की आय का निवेश करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों का उपयोग करने की जांच करना आवश्यक था – प्रभावी रूप से ईडी की अपनी जांच शुरू होने से काफी पहले ही मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आयाम को उजागर कर दिया।

फरवरी और मई 2018 के बीच प्रस्तुत की गई तीन रिपोर्टों (जिन्हें अदालत ने लगभग पांच वर्षों तक गोपनीय रखा) के आधार पर एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि राजजीत सिंह ने इंदरजीत के खिलाफ लंबित मामलों के बावजूद, जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी करने के कुछ ही दिनों बाद दी गई दोहरी पदोन्नति भी शामिल है, उनके लिए पदोन्नति और पदस्थापन की सिफारिश की थी। रिपोर्टों में 2013 के बाद से सिंह और उनके परिवार की संपत्ति में अचानक हुई वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है और रिश्तेदारों द्वारा कथित तौर पर “उपहार” के रूप में दी गई उस राशि की आगे जांच की सिफारिश की गई है जिसका उपयोग संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।

जब सीलबंद रिपोर्टें अप्रैल 2023 की शुरुआत में सार्वजनिक हुईं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के नशा-विरोधी वादे पर अमल करते हुए 17 अप्रैल को सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके कुछ ही दिनों के भीतर दो मामले दर्ज किए गए।

पहला मामला एसटीएफ द्वारा 19 अप्रैल, 2023 को दर्ज किया गया था, जिसमें सिंह पर आईपीसी की धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, रिकॉर्ड में हेराफेरी और जबरन वसूली के अलावा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि वह 2018 में इंदरजीत सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सह-आरोपी थे।

दूसरा मामला सतर्कता ब्यूरो द्वारा 20 अप्रैल, 2023 को दर्ज किया गया था, जिसमें सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया था, उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखी हुई है। एफआईआर में मोहाली स्थित एक संपत्ति के लिए नकद भुगतान का जिक्र था, जिसका वित्तपोषण कथित तौर पर संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त ऋणों और उपहारों के माध्यम से किया गया था।

सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी और एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद छिपकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। अक्टूबर 2023 में अदालत के आदेश पर एसटीएफ जांच में शामिल होने के लिए वह कुछ समय के लिए सामने आए, लेकिन उसी दिन हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी और सतर्कता ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले ही सिंह एसटीएफ कार्यालय से निकल गए। इसके बाद वह कई वर्षों तक फरार रहे और कई छापों से बचते रहे।

सिंह का मामला तत्कालीन ईडी के उप निदेशक निरंजन सिंह के नेतृत्व में पंजाब के ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की व्यापक जांच से भी जुड़ा हुआ था – एक ऐसी जांच जिसके परिणामस्वरूप डीएसपी जगदीश सिंह “भोला” को बर्खास्त कर दिया गया था, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान से ड्रग तस्कर बन गया था, जिसका मामला 2013 में पहली बार पुलिस-ड्रग गठजोड़ की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था, और जिसने एसएडी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को लगातार जांच के दायरे में रखा था।

निरंजन सिंह ने तब से ईडी से सेवानिवृत्त होकर अकाली दल (वारिस पंजाब दे) में शामिल हो गए हैं, जो खाडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी है, जो स्वयं पिछले तीन वर्षों से एनएसए के तहत जेल में हैं – इस कदम ने खुद ही उन दो व्यक्तियों के नामों से जुड़े ड्रग-जांच के इतिहास पर एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया है।

सितंबर 2026 में, राजजीत सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल आत्मसमर्पण करने को तैयार है, और पीठ ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया, जिससे उनके अंततः आत्मसमर्पण का रास्ता साफ हो गया।