हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति ने एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य में संभावित वित्तीय बदलाव की नींव रखी है। ठोस और परिवर्तनकारी सिफारिशों से भरी समिति की हालिया रिपोर्ट, राजकोषीय अनुशासन और लंबे समय से लंबित सुधार की ओर बदलाव का संकेत देती है। हालाँकि, इन सिफारिशों को कार्रवाई में बदलने के लिए दृष्टि से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी – इसके लिए मजबूत राजनीतिक संकल्प, नौकरशाही लचीलापन और केंद्र से सार्थक सहयोग की आवश्यकता होगी।
पहली परीक्षा राज्य सरकार की वित्त मंत्रालय के साथ एक संरचित संवाद शुरू करने की क्षमता में निहित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन वार्ताओं में नेतृत्व करना चाहिए, आदर्श रूप से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपील के पीछे की गंभीरता और राजनीतिक एकता पर जोर देना चाहिए। वित्तीय राहत के लिए हिमाचल प्रदेश का तर्क जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को दिए गए ऋण पुनर्गठन और कृषि ऋण माफी जैसे उदाहरणों के साथ समानताएं खींचकर विश्वसनीयता प्राप्त कर सकता है। पूर्ण ऋण माफ़ी की मांग करने के बजाय, राज्य अपने चौंका देने वाले 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण की आंशिक छूट या दीर्घकालिक पुनर्गठन का अनुरोध करके अधिक व्यावहारिक समाधान पा सकता है। बदले में, यह राजकोषीय विवेक, पीएसयू सुधार और पारदर्शी शासन के लिए एक विश्वसनीय प्रतिबद्धता की पेशकश कर सकता है।
लेकिन सुधार आसान नहीं होगा। समिति ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के युक्तिकरण की भी सिफारिश की है – एक ऐसे राज्य में राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय जहां रोजगार की चिंताएं अधिक हैं। सरकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किए गए प्रत्येक पीएसयू की वित्तीय समीक्षा के साथ शुरुआत करने की योजना बना रही है। निष्कर्षों के आधार पर, चरणबद्ध विलय या शटडाउन की रणनीति का पालन किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को परेशानी में न छोड़ा जाए। आजीविका की रक्षा और प्रतिरोध को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ, पुनः कौशल कार्यक्रम या पुनर्नियुक्ति आवश्यक होगी। इन कदमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए, वित्तीय, कानूनी और मानव संसाधन विशेषज्ञों की एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, राज्य पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अप्रयुक्त भूमि, भवन, वाहन और अन्य बुनियादी ढाँचे को बेचकर या पट्टे पर देकर संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से धन जुटाने की कोशिश कर रहा है।
योजना की तीसरी आधारशिला, संस्थागत सुधार, इन परिवर्तनों के समानांतर चलने की उम्मीद है। उप-समिति ने डिजिटल ऑडिट, प्रदर्शन-आधारित बजट और जीएसटी मानदंडों के बेहतर अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया है, खासकर स्थानीय निकायों के स्तर पर। लोक निर्माण, परिवहन और सिंचाई जैसे विभागों को सख्त राजकोषीय जांच के दायरे में लाया जाएगा। गरीबों के कल्याण से समझौता किए बिना वास्तविक लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए सब्सिडी वितरण को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। राज्य पर्यटन और जलविद्युत जैसे क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के उपयोग पर भी विचार कर रहा है, जबकि केंद्र से लंबित अनुदान, आपदा राहत निधि और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए समर्थन को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है।
यदि ये साहसिक कदम लागू किए जाते हैं, तो राजनीतिक परिणाम अपरिहार्य हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार या उन्हें बंद करने की सिफारिश को यूनियनों और कर्मचारी समूहों, विशेष रूप से शक्तिशाली परिवहन और सहकारी क्षेत्रों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी की असुरक्षा की कोई भी धारणा अशांति का कारण बन सकती है। इसके अलावा, कर्ज माफी की मांग राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा सकती है। राजनीतिक दिखावे से बचने के लिए, राज्य को कर्ज राहत के लिए एक गैर-राजनीतिक, डेटा-संचालित मामला पेश करना चाहिए, आदर्श रूप से विधानसभा से द्विदलीय समर्थन के साथ अपने नैतिक और संवैधानिक दावे को मजबूत करने के लिए।
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