शिमला, 17 अगस्त उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार मानसून से हुई तबाही के मद्देनजर राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा, “यह उचित है कि संघीय ढांचे की मूल भावना को कायम रखते हुए केंद्र सरकार राज्य को वित्तीय मदद दे, जिसे पिछले मानसून और इस साल भी करोड़ों का नुकसान हुआ है।”
अग्निहोत्री कल यहां आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा, “राज्य पर इस समय 95,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। ऐसे में राज्य सरकार संसाधन जुटाने और खर्च कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसके लिए कई पहल की गई हैं।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास राज्य के लोगों को दी गई सभी गारंटियों को पूरा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है।
अग्निहोत्री ने कहा, “देश का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे शिमला में 1,735 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। यह 14 किलोमीटर लंबा होगा और शहर के अधिकांश हिस्सों को कवर करेगा।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के अन्य भागों, विशेषकर मंदिरों में रोपवे का नेटवर्क बिछाने की दिशा में भी काम कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाएगा।
