हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के डिप्टी सीईओ डॉ. रवि विमल की कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के बाद, करनाल के निजी अस्पतालों ने सिस्टम के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है और आयुष्मान भारत और चिरायु कार्ड के तहत सेवाएँ बंद कर दी हैं। नतीजतन, मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
निजी डॉक्टरों का दावा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर लागू किए गए गैर-व्यवहार्य नियमों और विनियमों के कारण उन्हें अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे न तो योजना के खिलाफ हैं और न ही सरकार के, बल्कि वे एक सुव्यवस्थित प्रणाली चाहते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल आयुष्मान भारत योजना हरियाणा और देश भर में जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है।
एसोसिएशन का कहना है कि चुनौतियां बहुत हैं आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले निजी अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ ने कई चुनौतियों को रेखांकित किया जो योजना के सुचारू संचालन में बाधा डालती हैं, जिनमें भुगतान में देरी और भुगतान न होना, अस्पष्ट कटौती, तकनीकी गड़बड़ियां और दावा अस्वीकृति शामिल हैं।
एसोसिएशन के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अस्पताल पूर्व में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं।
आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले निजी अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ ने कई चुनौतियों को रेखांकित किया जो योजना के सुचारू संचालन में बाधा डालती हैं, जिनमें भुगतान में देरी और भुगतान न होना, अस्पष्ट कटौती, तकनीकी गड़बड़ियां और दावा अस्वीकृति शामिल हैं।
एसोसिएशन के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अस्पतालों को पूर्व में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अस्पताल में लगा एक पोस्टर सेवाओं में व्यवधान की घोषणा करता है। वरुण गुलाटी
डॉ. विमल को करनाल के एक वरिष्ठ डॉक्टर की शिकायत पर आयुष्मान योजना के तहत एक अस्पताल को फिर से सूचीबद्ध करने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी ने उस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसे कई डॉक्टर प्रणालीगत उत्पीड़न कहते हैं। एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा, “आरोपी की कार्यप्रणाली में दावों को खारिज करना, अनुचित कटौती करना, अस्पष्ट पूछताछ करना, पंजीकरण को निलंबित करना और बार-बार कारण बताओ नोटिस जारी करके डॉक्टरों को परेशान करना शामिल था।”
“पिछले दो दिनों से 40 से ज़्यादा निजी अस्पतालों ने इन कार्ड को स्वीकार करना बंद कर दिया है। हम बस इतना चाहते हैं कि यह योजना सुचारू रूप से चले, जैसा कि इसका उद्देश्य था,” एक अन्य डॉक्टर ने कहा। डॉक्टरों की मुख्य मांगों में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान शामिल है, स्वीकृति के बाद किसी भी अस्वीकृति के बिना। एसोसिएशन ने कहा कि वह समाज के लाभ के लिए सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक है, लेकिन केवल तभी जब उसे रोज़ाना आने वाली बाधाओं का समाधान किया जाए।
संपर्क करने पर, आयुष्मान भारत, हरियाणा की सीईओ संगीता तेतरवाल ने कहा कि भुगतान वितरण प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने डॉक्टरों से सेवाएं फिर से शुरू करने का आग्रह किया और वादा किया कि सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी।
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