गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में जीवन रक्षक उपचार का भुगतान किया जाना चाहिए: उच्च न्यायालय

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि परिस्थितियाँ आपातकालीन हों, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उपचार किसी गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में कराया गया है। उच्च न्यायालय ने “आवश्यकता और आपात स्थिति के परीक्षण” का भी प्रतिपादन किया और कहा कि यदि जीवन रक्षक उपचार, चिकित्सीय सलाह पर, अनिवार्य परिस्थितियों में कराया गया हो, तो उसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए, भले ही वह गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में कराया गया हो।

इस बात पर जोर देते हुए कि मानव जीवन का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य समय पर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है और वह नागरिकों से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वे जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को केवल इसलिए स्थगित कर दें क्योंकि चुना गया अस्पताल उसकी अनुमोदित सूची में नहीं है।

न्यायमूर्ति बरार ने कहा, “आवश्यकता और आपातकाल का परीक्षण लागू होता है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया आपातकालीन स्थिति में, चिकित्सा रिकॉर्ड के आधार पर डॉक्टर की सलाह पर की गई थी, तो उसके लिए प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।”

पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता, जो हरियाणा सरकार का कर्मचारी है, ने फरवरी 2022 में एक गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में बाईपास सर्जरी करवाई थी। अदालत ने कहा कि उसकी हालत गंभीर थी और “याचिकाकर्ता ने बाईपास सर्जरी करवाई, जो उस समय उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी थी, जैसा कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड से भी पता चलता है। इसलिए, बाईपास सर्जरी की अनिवार्यता और आपात स्थिति के मानदंड पूरे होते हैं।”

साथ ही, न्यायमूर्ति बरार ने आवश्यक जीवन रक्षक प्रक्रियाओं और वैकल्पिक सर्जरी के बीच अंतर स्पष्ट किया। बाद में पित्ताशय की थैली के एक ऑपरेशन का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा: “बाद में पित्ताशय की थैली की सर्जरी के संबंध में, यह उस समय आवश्यक नहीं थी और इसकी अनिवार्यता और आपातकालीन स्थिति का परीक्षण पूरा नहीं होता, क्योंकि यह किसी आपात स्थिति में नहीं की गई थी।”

चिकित्सा पहुँच के संवैधानिक आयाम का उल्लेख करते हुए, पीठ ने ज़ोर देकर कहा: “मानव जीवन का संरक्षण न केवल सहज है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी एक अंग है, और इसलिए, इसे सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, राज्य का दायित्व है कि वह ज़रूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। इसलिए, वह यह उम्मीद नहीं कर सकता कि नागरिक केवल अस्पताल के पैनल में शामिल न होने के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने से परहेज़ करेंगे। राज्य का ऐसा आचरण निष्पक्षता और तर्कसंगतता के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता और इसलिए, अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।”