निचली अदालतें अनजाने में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसलों से भिन्न हो सकती हैं: हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि उच्च न्यायालय का निर्णय अनजाने में की गई चूक के कारण लिया गया हो तो निचली अदालतें अलग दृष्टिकोण अपना सकती हैं। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि निचली अदालतों को “पर इनक्यूरियम के सिद्धांत” को लागू करने का अधिकार है, जब न्यायिक निर्णय अनजाने में की गई अनदेखी के कारण दिया गया हो।

न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने लैटिन शब्द ‘पर इनक्यूरियम’ पर जोर दिया जिसका मतलब अनजाने में हुआ है। पीठ ने जोर देकर कहा, “पर इनक्यूरियम एक ऐसा फैसला है जो अनजाने में दिया गया हो।” यह दावा तब आया जब पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग राय रखते हुए स्पष्ट किया कि भूस्वामी केवल भूमि अधिग्रहण मामलों को संभालने वाले संदर्भ न्यायालय (आरसी) के फैसलों के आधार पर अधिक मुआवजे की मांग कर सकते हैं, न कि अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों के आधार पर।

अदालत ने कहा, “भारतीय न्यायिक प्रणाली की खूबसूरती यह है कि निचली अदालतें गलती के कारण कोई निर्णय दिए जाने पर ‘पर इनक्यूरियम’ के सिद्धांत को लागू कर सकती हैं।” साथ ही अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि समुचित तत्परता के बावजूद मानवीय त्रुटियां हुई हैं।

विस्तार से बताते हुए न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय उसके निर्णय की सत्यता पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन अनजाने में लिया गया निर्णय प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत के मद्देनजर बाध्यकारी मिसाल नहीं है।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28ए के तहत आवेदन भूस्वामियों द्वारा अपीलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अधिग्रहित भूमि के बढ़े हुए बाजार मूल्य की मांग करते हुए, पहले आरसी के समक्ष आवेदन दायर किए बिना दायर किया जा सकता है।

इस मामले में अंबाला में भूमि अधिग्रहण के लिए 1983 में अधिसूचना जारी की गई थी, जबकि पुरस्कार की घोषणा 1988 में की गई थी। आरसी ने 1993 में मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 2009 में अपील पर निर्णय लेते हुए बाजार दर 112 रुपये प्रति वर्ग गज तय की। कुछ भूस्वामियों ने, जिन्होंने पहले आरसी के माध्यम से वृद्धि की मांग नहीं की थी, धारा 28ए के तहत आवेदन दायर किए। इन्हें आरसी ने 2010 में खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने “बबुआ राम के मामले” में व्याख्या की थी कि धारा 28 ए के तहत आवेदन केवल आर.सी. द्वारा पारित प्रथम पुरस्कार के आधार पर ही दायर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने “प्रदीप कुमारी के मामले” में उलट दिया।

न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने जोर देकर कहा कि प्रदीप कुमारी के मामले में बड़ी पीठ ने यह घोषित नहीं किया कि धारा 28ए के तहत आवेदन अपील में उच्च न्यायालय द्वारा बाजार मूल्य मूल्यांकन के आधार पर दायर किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि प्रदीप कुमारी के मामले में इस्तेमाल किया गया ‘कोई भी पुरस्कार’ अभिव्यक्ति आरसी द्वारा पारित पुरस्कार था और अपील में उच्च न्यायालय के फैसले से संबंधित नहीं था। सहायता की कमी के कारण स्पष्ट रूप से अनजाने में त्रुटि हो गई।