गग्गल में कांगड़ा एयरपोर्ट को बड़ा करने का बड़ा काम अगले स्टेज के करीब पहुँच गया है। ज़िला प्रशासन ने पाँच इलाकों में प्रभावित परिवारों के बीच 22.78 करोड़ रुपये के मुआवज़े के नोटिस बांटने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि जनवरी 2027 तक एक्वायर की गई ज़मीन टूरिज़्म डिपार्टमेंट को सौंप दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट के आगे के डेवलपमेंट का रास्ता साफ़ हो जाएगा। गग्गल खास, भेड़ी, सनियारा, इच्छी और मुहाल बरसावलकंद में ज़मीन मालिकों और प्रभावित परिवारों को ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एफिडेविट और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद मुआवज़ा सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन ऑफिसर-कम-SDM डॉ. अंजलि गर्ग ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पेंडिंग कम्पनसेशन क्लेम को क्लियर करने के प्रोसेस में तेज़ी लाई है। 550 करोड़ रुपये के रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट (R&R) पैकेज में से, लगभग 300 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी रकम फेज़ में दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट से आठ पंचायतों के लगभग 1,200 घर प्रभावित हुए हैं।
टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीदने के लिए पहले ही लगभग 2,600 करोड़ रुपये दे दिए हैं। R&R प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला है, और खरीदी गई ज़मीन को राज्य सरकार द्वारा चुनी गई एजेंसी के ज़रिए बड़े एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
इस बीच, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने एक्वायर की गई ज़मीन पर फेंसिंग के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसकी अनुमानित लागत 1.16 करोड़ रुपये है। कई प्रभावित लोगों ने पहले ही अपने घर तोड़कर नई जगहों पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया है।
विस्तार योजना में मौजूदा 1,376 मीटर के रनवे को 3,010 मीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि एयरबस A320 समेत बड़े विमानों का परिचालन आसान हो सके। प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर में मांझी नदी पर बने 380 मीटर लंबे पुल के ऊपर एक स्लैब भी शामिल है।
एक बार पूरा हो जाने पर, बड़े एयरपोर्ट से कांगड़ा ज़िले और बड़े इलाके में एयर कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार, टूरिज़्म को बढ़ावा और आर्थिक विकास में तेज़ी आने की उम्मीद है।
