‘ऑपरेशन लोटस’ ने राजनीतिक चालों के सामने सुखू सरकार की कमज़ोरी को उजागर कर दिया

हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल नहीं देखी गई, जैसी फरवरी में देखी गई थी, जब छह कांग्रेस विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई थी, जिसके कारण पूर्ण बहुमत वाली सरकार लगभग गिर गई थी।

यद्यपि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली 14 महीने की कांग्रेस सरकार ‘ऑपरेशन लोटस’ से बच गई, लेकिन इसने राजनीतिक चालबाजी के सामने राज्य सरकार की कमजोरी को उजागर कर दिया।

कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपा के प्रयास ने कांग्रेस के भीतर की दरारों को भी उजागर कर दिया, जिसका फायदा भाजपा ने सरकार को अस्थिर करने के लिए उठाया।

इस साल 27 फरवरी को कांग्रेस के छह असंतुष्ट विधायकों – सुधीर शर्मा (धर्मशाला), आईडी लखनपाल (बड़सर), राजिंदर राणा (सुजानपुर), रवि ठाकुर (लाहौल-स्पीति), चैतन्य शर्मा (गगरेट) और देवेंदर भुट्टो (कुटलेहड़) ने इस्तीफा दे दिया था। – राज्यसभा चुनाव के लिए आश्चर्यजनक रूप से भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया। तीन निर्दलीय विधायकों – होशयार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा – ने भी भाजपा का समर्थन किया, जिससे सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका सुनिश्चित हो गया।

हालांकि सत्ता के गलियारों में असंतोष की फुसफुसाहट ने संभावित क्रॉस वोटिंग का संकेत दिया था, लेकिन यहां तक ​​कि मुख्यमंत्री सुखू ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि बागी विधायकों की संख्या छह तक हो जाएगी।

कांग्रेस को उस समय परेशानी का आभास हो गया था जब भाजपा ने कांग्रेस के 40 विधायकों के मुकाबले मात्र 25 विधायकों के होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। पाला बदलने वाले एक पूर्व कांग्रेस नेता को मैदान में उतारने से राजनीतिक ड्रामे में और भी रहस्य जुड़ गया।

सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे बड़ी आशंका सच साबित हुई, क्योंकि उसके अपने छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर महाजन को कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी पर जीत दिला दी। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। ड्रॉ के बाद महाजन से सिंघवी के हारने के बाद कांग्रेस की चिंता सिर्फ राज्यसभा सीट खोने तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपनी सरकार के आसन्न पतन से बचने की भी थी।

इसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में तेज़ी आई और विधानसभा अध्यक्ष ने 2024-25 के बजट को पारित कराने के लिए हंगामा करने वाले भाजपा विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। अगले दो दिनों में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कटौती प्रस्ताव और बजट पारित कराने के लिए पार्टी व्हिप की अवहेलना करने वाले छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया।

यह भी पहली बार हुआ कि लोकसभा चुनाव के साथ-साथ नौ विधानसभा उपचुनाव भी हुए और मतदाताओं ने विभाजित फैसला दिया। भाजपा ने संसदीय चुनाव में सभी चार लोकसभा सीटें जीतकर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने नौ विधानसभा उपचुनावों में से छह सीटें जीतकर विधानसभा में 40 सीटों पर कब्जा कर लिया।

हिमाचल में सत्ता हासिल करने की भाजपा की महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई, भले ही अभिनेत्री कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से जीत गईं। भाजपा की सीटों की संख्या भी 25 से बढ़कर 28 हो गई, क्योंकि कांग्रेस के दो विधायक – सुधीर शर्मा और आईडी लखनपाल – और एक निर्दलीय आशीष शर्मा भगवा टिकट पर जीते।

हिमाचल प्रदेश में पहले भी उपचुनाव हुए हैं और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है, लेकिन इस हद तक नहीं कि सरकार का अस्तित्व ही दांव पर लग जाए। यह साल हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में सबसे उथल-पुथल भरे साल के तौर पर दर्ज किया जाएगा।